मुंबई, 30 जून (भाषा)महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को गढ़चिरौली जिले में खनन मंजूरी में तेजी लाने और खनिज आधारित उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक एकीकृत प्राधिकरण की स्थापना के लिए राज्य विधानसभा में एक विधेयक पेश किया।


विधेयक में 16 सदस्यीय गढ़चिरौली जिला खनन प्राधिकरण (जीडीएमए) बनाने का प्रस्ताव किया है जिसमें एक मंत्री को सह-अध्यक्ष और एक मंत्री को उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया जाएगा। साथ ही इसमें पदेन सदस्य भी होंगे जबकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अध्यक्ष होंगे।


जीडीएमए में खनन, उद्योग, श्रम, ऊर्जा, वित्त, पर्यावरण और राजस्व विभागों के सचिव भी शामिल होंगे।


खनन मंत्री शंभुराज देसाई ने विधानसभा में विधेयक पेश करते हुए कहा, ‘‘यह प्राधिकरण खनन पट्टों को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया को गति देने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाएगा। इससे रोजगार सृजन होगा और राजस्व में वृद्धि होगी, जिससे गढचिरोली जिले के समग्र विकास में तेजी आएगी।’’


उन्होंने कहा कि गढ़चिरौली लौह अयस्क से समृद्ध है और इसमें खनिज आधारित उद्योगों, विशेषकर इस्पात के लिए एक केन्द्र के रूप में विकसित होने की क्षमता है।


भाषा धीरज