नयी दिल्ली, सात जुलाई (भाषा) दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि केंद्र की वायु गुणवत्ता समिति मंगलवार को बैठक करने वाली है और राज्य सरकार को उम्मीद है कि शहर के निवासियों की बेहतरी के लिए समय पूरा कर चुके वाहनों को ईंधन नहीं देने की योजना को निलंबित करने की मांग करने वाले उसके पत्र पर चर्चा की जाएगी।


सिरसा ने ‘पीटीआई-भाषा’ के साथ बातचीत में कहा कि उचित अध्ययन के बाद नीति पर पुनर्विचार करने की जरूरत है।


उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और आसपास के क्षेत्रों से जुड़े वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की एनसीआर मुद्दे पर मंगलवार को बैठक है और उम्मीद है कि ईंधन नहीं देने संबंधी प्रतिबंध को निलंबित करने के बारे में उनके पत्र पर विचार किया जाएगा।


सिरसा ने कहा, ‘‘हम इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाने जा रहे हैं और उम्मीद है कि दिल्ली के हित में एक रचनात्मक निर्णय लिया जाएगा।’’


उन्होंने कहा कि जैसा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहले ही कह चुकी हैं, सरकार हरसंभव विकल्प पर विचार करेगी जिसमें जरूरत पड़ने पर उच्चतम न्यायालय का रुख करने का विकल्प भी शामिल है।


पिछली सरकार पर कटाक्ष करते हुए सिरसा ने आरोप लगाया कि विगत में 80,000 से अधिक वाहनों को कबाड़ में भेजने का आदेश दिया गया था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वे वाहन कहां गए।


मंत्री ने कहा, ‘‘दिल्ली में वाहनों को कबाड़ में डालने की उचित सुविधा नहीं है, तो फिर इन वाहनों को कबाड़ में कहां डाला गया? उनका क्या हुआ? यह विवरण सामने आना चाहिए।’’


भाषा संतोष