देहरादून, नौ जुलाई (भाषा) उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने बुधवार को भू-तापीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दी, जिसके तहत प्रदेश में भू-तापीय संसाधनों की खोज के लिए वैज्ञानिक व तकनीकी अनुसंधानों को प्रोत्साहित किया जाएगा।


आधिकारिक सूत्रों ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस नीति को मंजूरी दी गयी।


सूत्रों ने कहा कि इस नीति का उद्देश्य राज्य में आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टि से व्यवहार्य भू-तापीय संसाधनों की खोज के लिए वैज्ञानिक व तकनीकी अनुसंधान को प्रोत्साहित करना है।


सूत्रों ने कहा कि भू-तापीय ऊर्जा के माध्यम से राज्य में कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाएगा और ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ किया जाएगा।


उन्होंने कहा कि यह नीति राज्य के सभी भू-तापीय परियोजनाओं पर लागू होगी, इसका कार्यान्वयन राज्य के ऊर्जा विभाग द्वारा विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से किया जाएगा ।


मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग के तहत पुलों की वहन क्षमता बढ़ाने से संबंधित अध्ययन के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) के गठन को भी मंजूरी दे दी।


एक अन्य निर्णय में मंत्रिमंडल ने राज्य कर विभाग में डिजिटल फॉरेंसिक प्रयोगशाला की स्थापना को भी मंजूरी दे दी ताकि सूचना एवं साक्ष्यों के संग्रह, रिट्रीवल एवं विश्लेषण के जरिए कराधान के कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।


फोरेंसिक लैबोरेटरी की स्थापना से राज्य कर विभाग के साथ ही राज्य में स्थित अन्य विभागों जैसे सीजीएसटी, आयकर विभाग को भी लाभ मिलेगा।


भाषा दीप्ति