नयी दिल्ली, 16 जुलाई (भाषा) केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा उचित समय पर बहाल किया जाएगा और सभी को इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए सार्वजनिक आश्वासन पर भरोसा करना चाहिए।


‘पीटीआई’ के साथ एक विशेष वीडियो साक्षात्कार में सिंह ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे गए उस पत्र को भी ‘‘अप्रासंगिक’’ बताकर खारिज कर दिया, जिसमें जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए संसद के आगामी मानसून सत्र में एक विधेयक लाने की मांग की गई थी।


सिंह ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि यह प्रश्न बहुत प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद एक से अधिक बार सार्वजनिक रैलियों में कहा है कि भारत सरकार जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के लिए प्रतिबद्ध है और यह उचित समय पर होगा।’’


वह कांग्रेस अध्यक्ष खरगे और नेता प्रतिपक्ष गांधी द्वारा लिखे गए पत्र तथा इस संबंध में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा की गई मांगों पर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे।


प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री सिंह ने कहा, ‘‘मैं समझता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है, उसके बाद उनके द्वारा कही जा रही बातों में कुछ और जोड़ने की जरूरत नहीं है।’’


यह पूछे जाने पर कि क्या सोमवार से शुरू हो रहे संसद सत्र में जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए कोई विधेयक लाने की कोशिशें चल रही हैं, मंत्री ने कहा कि उन्हें ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है।


सिंह ने कहा, ‘‘नहीं, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है।’’


वर्ष 2019 में जम्मू और कश्मीर से पूर्ण राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया था, जब सरकार ने राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख - में विभाजित कर दिया था।


केंद्र सरकार ने संसद और उच्चतम न्यायालय में भी आश्वासन दिया था कि जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा उचित समय पर बहाल कर दिया जाएगा।


भाषा शफीक