शिलांग, 19 जुलाई (भाषा)मेघालय के उपमुख्यमंत्री प्रेस्टोन तिनसोंग ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार असम के कार्बी आंगलोंग जिले से ब्लॉक-1 और 2 को वापस किये जाने का दबाव बनाएगी। उन्होंने कहा कि लंबे समय से लंबित सीमा विवाद उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता बना हुआ है।


तिनसोंग सीमा विवाद के मामले पर विचार के लिए गठित क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि सरकार विवादित क्षेत्रों के संयुक्त निरीक्षण के लिए असम के उनके समकक्ष से जवाब का इंतजार कर रही है।


उन्होंने कहा कि मेघालय के गठन से पहले ये दोनों ब्लॉक असम के संयुक्त खासी जयंतिया पर्वतीय जिले का हिस्सा थे। तत्कालीन राज्यपाल ने 1950 के दशक में प्रशासनिक सुविधा के मद्देनजर इन प्रखंडों को कार्बी आंगलोंग को हस्तांतरित कर दिया था।


उप मुख्यमंत्री ने ‘पीटीआई-भाषा’से कहा, ‘‘मुझे अभी तक अपने समकक्ष से तारीख नहीं मिली है, क्योंकि री भोई जिले में असम की ओर से एक से अधिक अध्यक्ष हैं, जबकि हमारी ओर से मैं अकेला अध्यक्ष हूं।’’


उन्होंने कहा, ‘‘हमारी तरफ से हम तैयार हैं। दरअसल, हम चाहते थे कि निरीक्षण किसी भी समय हो जाए। बेशक, मानसून के दौरान हमें कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन शायद सितंबर के अंत तक, हमें उम्मीद है कि असम भी तैयार हो जाएगा।’’


री भोई जिला कार्बी आंगलोंग जिले की पूर्वी सीमा से सटा हुआ है।


असम में अगले वर्ष चुनाव होने हैं। तिनसोंग ने इसके मद्देनजर इस बात पर अनिश्चितता व्यक्त की कि क्या पड़ोसी राज्य के सरकार के पास इस मामले को शीघ्र हल करने का समय होगा। उन्होंने कहा, ‘‘हम अब भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं।’’


उन्होंने दोनों पक्षों से यथास्थिति बनाए रखने और सीमा विवाद को सुलझाने के लिए अनुकूल माहौल बनाने का आग्रह किया, जो पीढ़ियों से चला आ रहा है।


तिनसोंग ने कहा, ‘‘यह समस्या तब तक जारी रहेगी, जब तक समितियां बैठकर इन सभी मुद्दों पर चर्चा नहीं करतीं।’’


सीमा के दोनों ओर के गांवों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील करते हुए तिनसोंग ने कहा, ‘‘आइए, हम एक अनुकूल माहौल बनाएं, ताकि समय-समय पर होने वाले अनावश्यक मतभेदों को रोका जा सके।’’


इस बीच, कैबिनेट मंत्री और सरकार के प्रवक्ता पॉल लिंगदोह ने कहा कि दोनों राज्य सरकारें मतभेद के शेष क्षेत्रों को सुलझाने के प्रयासों के तहत स्वतंत्रता दिवस से पहले एक दूसरे समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर कर सकती हैं।


उन्होंने याद दिलाया कि मेघालय और असम दोनों ने मार्च 2022 में नयी दिल्ली में पहले समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें 12 विवादित क्षेत्रों में से छह का समाधान किया गया था।


भाषा


धीरज