शिमला, आठ अगस्त (भाषा) हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) पर अपनी सरकार के रुख की शुक्रवार को पुष्टि की और कहा कि वे एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) पर वापस नहीं लौटेंगे।


मुख्यमंत्री ने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा, ‘‘हम इसे राजनीतिक लाभ के लिए वापस नहीं लाएं, बल्कि सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के मकसद से इसे वापस लाएं हैं।’’


उन्होंने कहा, ‘‘यूपीएस पर वापस लौटने का दबाव था, लेकिन हम ओपीएस से पीछे नहीं हटेंगे।’’


सुक्खू ने यहां एक औपचारिक समारोह में ड्राइंग के नव चयनित 312 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर, उन्होंने जापान की शैक्षिक यात्रा पर जा रहे सरकारी स्कूलों के पांच छात्रों के एक समूह को भी रवाना किया।


ये छात्र जापान भर के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे।


इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने छात्र-केंद्रित समाचार मंच ‘डेस्क एक्सप्रेस’, ‘बेसलाइन स्कूल रैंकिंग मान्यता रिपोर्ट’, जियो-टैग्ड एंड जियो-फ़ेंस्ड स्मार्ट उपस्थिति (उपस्थिति निगरानी प्रणाली) और विद्या समीक्षा केंद्र समेत कई शैक्षिक पहलों का शुभारंभ किया।


सुक्खू ने कहा, ‘‘वर्तमान कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने से पहले गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में राज्य राष्ट्रीय स्तर पर 21वें स्थान पर था, लेकिन आज हम पांचवें स्थान पर पहुंच गए हैं।’’


मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार पहले ही मेडिकल, नॉन-मेडिकल और कला संकायों में 5,100 टीजीटी (प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक) पदों पर नियुक्ति कर चुकी है।


भाषा यासिर