नयी दिल्ली, 11 अगस्त (भाषा) बिहार में मतदाता सूची में संशोधन और कथित 'वोट चोरी' के खिलाफ अपना विरोध जताने के लिए सोमवार को निर्वाचन आयोग के कार्यालय जाने के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी सांसदों को करीब दो घंटे बाद रिहा कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी।


लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाद्रा, शिवसेना (उबाठा) नेता संजय राउत और तृणमूल कांग्रेस की सागरिका घोष समेत 30 से ज़्यादा सांसदों को हिरासत में लेकर संसद मार्ग थाने ले जाया गया। अधिकारियों ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने सिर्फ 30 सांसदों को ही अपने परिसर में प्रवेश की अनुमति दी थी, लेकिन प्रदर्शनकारी "बड़ी संख्या" में थे।


उन्होंने कहा कि इसके अलावा आयोग के कार्यालय तक विरोध मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी।


विभिन्न दलों के सांसदों ने संसद भवन से लगभग एक किलोमीटर दूर निर्वाचन आयोग के मुख्यालय तक विरोध मार्च शुरू किया था, लेकिन पुलिस ने भारी नाटकीय घटनाक्रम के बीच उन्हें बीच में ही रोक दिया।


पुलिस ने सांसदों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए ‘पीटीआई बिल्डिंग’ के बाहर बैरिकेड लगा दिए। जैसे ही सांसदों को रोका गया, कई सांसद सड़क पर बैठ गए और नारे लगाने लगे, जबकि तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा और कांग्रेस की संजना जाटव व जोथिमणि सहित कुछ महिला सांसद बैरिकेड पर चढ़ गईं और निर्वाचन आयोग के खिलाफ नारे लगाने लगीं।


उनकी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) मुद्दे पर निर्वाचन आयोग को एक ज्ञापन सौंपने की योजना थी।


एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "सांसदों को सूचित किया गया है कि केवल 30 सांसदों को ही निर्वाचन आयोग जाने की अनुमति है। आयोग से उनके नाम मिलने के बाद हम उन्हें वहां ले जाएंगे।"


निर्वाचन आयोग के मुख्यालय के पास सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी और रास्ते में कई जगहों पर बैरिकेड लगा दिए गए थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया।


भाषा नोमान