नयी दिल्ली, 11 अगस्त (भाषा) राज्यसभा में सोमवार को बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के बीच तीन विधेयकों को ध्वनिमत से मंजूरी दिए जाने पर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने विरोध जताते हुए कहा कि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। वहीं सदन के नेता जे पी नड्डा ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा जरूर होनी चाहिए लेकिन सदन को बंधक भी नहीं बनाया जा सकता।


एक बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजे उच्च सदन की बैठक पुन: शुरू होने पर मणिपुर बजट तथा मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025 को और वाणिज्यिक पोत परिवहन विधेयक को मंजूरी ध्वनिमत से मंजूरी दी गई।


जब सदन में मणिपुर बजट तथा मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025 पर संक्षिप्त चर्चा हो रही थी तब विपक्षी सांसद चाहते थे कि विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे को बोलने दिया जाए। ये सदस्य बिहार में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ हंगामा और नारेबाजी कर रहे थे।


वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मणिपुर के बजट का विरोध करने के लिए विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि विपक्ष मणिपुर के बारे में तो बोलता है, लेकिन जब उसके बजट और जीएसटी विधेयक पर चर्चा हो रही होती है, तो वह न केवल किसी अन्य मुद्दे पर विरोध कर रहा होता है, बल्कि उसके खिलाफ मतदान भी करता है।


विधेयक पर ध्वनिमत से हुए मतदान के दौरान विपक्षी सांसद "नहीं" कहते सुने गए।


इसके बाद पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने ‘वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक, 2025’ को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया।


इसी बीच आसन की ओर से खरगे को बोलने की अनुमति दी गई। खरगे ने कहा कि सदन में व्यवस्था नहीं है, हंगामा हो रहा है फिर भी महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित किया जा रहा है। उन्होंने कहा ‘‘लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता।’’


इस पर सदन के नेता जे पी नड्डा ने कहा ‘‘लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए। बेशक होनी चाहिए। लेकिन सदन को बंधक भी नहीं बनाया जा सकता।’’


नड्डा ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति में विधेयक पारित करने की सहमति जताने वाले विपक्ष ने इसमें बाधा डाली। उन्होंने कहा कि दो साल से मणिपुर में शांति लाने के प्रयास किए जा रहे हैं और आज जब मणिपुर के दो विधेयकों पर सदन में चर्चा हुई तो विपक्ष का आचरण देख कर हैरानी हो रही है।


नड्डा की इस बात पर विपक्षी सदस्यों ने कड़ा विरोध जताया और हंगामा तेज हो गया। पीठासीन अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह नागर ने दो बज कर 50 मिनट पर बैठक को तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।


तीन बजे जब बैठक पुन: शुरू हुई तो आसन की अनुमति से खरगे ने अपनी बात रखना शुरू किया। उन्होंने एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष द्वारा आज निकाले गए मोर्चे का जिक्र किया और कहा कि यह महत्वपूर्ण मुद्दा है।


खरगे अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाए कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विरोध शुरू कर दिया। विपक्षी सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलने देने का आरोप लगाते हुए सदन से बहिर्गमन कर दिया।


नड्डा ने कहा ‘‘विपक्ष का यह आचरण निंदनीय है। सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। सत्र की शुरुआत में ही हमने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले के मुद्दे पर हम चर्चा के लिए तैयार हैं। इन मुद्दों पर चर्चा के दौरान सबने देखा कि विपक्ष का रवैया कैसा था।’’


केंद्रीय मंत्री ने कहा ‘‘दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो लोग मणिपुर के चैंपियन बने हुए थे उन्होंने आज मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा करने के बजाय कड़ा विरोध जताया। उनका रवैया यह है कि या तो उनकी बात सुनी जाए या फिर वह लोग व्यवधान डालेंगे। यह सही नहीं है।’’


इसके बाद सदन ने संक्षिप्त चर्चा के बाद ‘‘गोवा राज्य, सभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुन: समायोजन विधेयक’’ को संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित कर दिया। इस विधेयक के पारित होने के बाद कई सदस्यों ने विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व से जुड़े अपने-अपने मुद्दे उठाए।


इसके बाद सदन की कार्यवाही अपराह्ल करीब 04:05 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गयी।


भाषा


मनीषा