नयी दिल्ली, 11 अगस्त (भाषा) दिल्ली में आवारा कुत्तों की समस्या के विकराल रूप धारण कर लेने का दावा करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आश्वासन दिया कि सरकार शीघ्र ही एक नीति लेकर आएगी तथा योजनाबद्ध तरीके से उच्चतम न्यायालय के आदेश को लागू करेगी।


उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को प्रशासन को दिल्ली-एनसीआर के इलाकों से सभी आवारा कुत्तों को हटाकर उन्हें आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि आवारा कुत्ते सड़कों पर वापस नहीं लौटें।


शीर्ष अदालत राष्ट्रीय राजधानी में आवारा कुत्तों के काटने से रेबीज होने के संबंध में 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान लेकर शुरू किये गए मामले की सुनवाई कर रही थी।


आवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं को ‘बेहद गंभीर’ बताते हुए न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कई निर्देश जारी किए और चेतावनी दी कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन बाधा पहुंचाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी तथा इस संबंध में अदालत अवमानना की कार्यवाही भी शुरू की जा सकती है।


गुप्ता ने प्रेसवार्ता में कहा, ‘‘दिल्ली के लोग आवारा कुत्तों से तंग आ चुके हैं। हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्देश महत्वपूर्ण हैं। हम लोगों को राहत देना चाहते हैं। आवारा कुत्तों की समस्या विकराल रूप ले चुकी है। हम एक नीति बनाएंगे और लोगों को राहत देंगे।’’


दिल्ली सरकार ने भी इस मुद्दे पर कई बैठकें की हैं। पिछले सप्ताह मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा था कि सरकार एक मानवीय नीति लेकर आएगी।


भाषा


राजकुमार