जयपुर, 11 अगस्त (भाषा) केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार नकली बीजों, उर्वरकों और कीटनाशकों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए एक नया कानून लाएगी।


उन्होंने कहा कि सरकार ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ शुरू करेगी, जिसके तहत वैज्ञानिक गांवों का दौरा कर किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों, उर्वरकों और फसल पोषक तत्वों के बारे में जानकारी देंगे।


चौहान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत बीमा दावों के वितरण के अवसर पर झुंझुनू में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान राष्ट्र की आत्मा हैं।


उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें निरंतर नीतिगत निर्णयों और योजनाओं के माध्यम से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।


केंद्रीय मंत्री ने नकली खाद और उर्वरकों पर सख्ती जताते हुए कहा कि इस संबंध में त्वरित कदम उठाते हुए एक कड़ा कानून बनाने की प्रक्रिया पर तेजी से काम जारी है और जल्द ही ठोस कानून बनाकर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को जेल भेजा जाएगा।


उन्होंने कहा, “नकली बीजों, उर्वरकों और कीटनाशकों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए एक नया कानून भी बनाया जाएगा। इसके अलावा ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ शुरू किया जाएगा, जिसके तहत वैज्ञानिक गांवों में जाकर बीज, उर्वरक और पोषक तत्वों के बारे में जानकारी देंगे। ”


चौहान ने लोगों से अपने दैनिक जीवन में स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करने का आग्रह किया।


उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।


केंद्रीय मंत्री ने कहा, “प्रधानमंत्री किसानों की आय बढ़ाने के लिए देश में वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। केंद्र सरकार यूरिया, डीएपी, उर्वरकों और बीजों सहित सभी कृषि आदानों पर सब्सिडी प्रदान कर रही है और उत्पादन लागत पर 50 प्रतिशत लाभ के साथ एमएसपी सुनिश्चित कर रही है।”


उन्होंने कहा कि राजस्थान को जल्द ही यमुना, चंबल के साथ-साथ सिंधु नदी का पानी भी मिलने वाला है।


चौहान ने बताया कि सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के दाम बढ़ाने का भी काम किया गया है।


केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की लागत में 50 प्रतिशत लाभ जोड़कर ही एमएसपी तय करने का निर्णय लिया गया और सरकार ने 2,000 रुपये प्रति क्विंटल मूंग खरीदने का निर्णय लिया।


केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पीएम आशा योजना के तहत अब-तक गेहूं और धान की खरीद के लिए किसानों के खातों में 43.87 हजार करोड़ रुपये डाले गए हैं।


उन्होंने कहा कि बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत भी किसानों को दूसरे राज्यों में माल बेचने की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, जिसमें परिवहन की लागत सरकार वहन करेगी।


चौहान ने कहा कि किसानों के फायदे के लिए नई-नई योजनाएं बनाने का काम किया जा रहा है।


मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि सरकार किसानों की आय और जीवन स्तर में सुधार के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है।


उन्होंने कहा कि राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 7.04 करोड़ पॉलिसियां जारी की गई हैं और 1.48 करोड़ किसानों को हजारों करोड़ रुपये के दावों का भुगतान किया गया है।


शर्मा ने कहा कि ब्याज मुक्त ऋण, दिन में बिजली आपूर्ति, पशुधन बीमा और किसान समृद्धि केंद्रों की स्थापना राज्य के किसान कल्याण प्रयासों का हिस्सा हैं।


भाषा कुंज