नयी दिल्ली, 11 अगस्त (भाषा) एक संसदीय समिति ने कहा है कि नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के दृष्टिकोण को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए राज्यों का पूर्ण विश्वास होना जरूरी है और शिक्षा मंत्रालय को किसी भी चिंता पर राज्यों के साथ समन्वय के लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए।


शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति की इस रिपोर्ट में एनईपी के कार्यान्वयन पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए संगठित संस्थागत तंत्र के अभाव का उल्लेख किया गया। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट सोमवार को संसद में पेश की गयी।


रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘समिति ने सिफारिश की है कि एनईपी के सफल कार्यान्वयन के लिए हितधारकों के बीच "समन्वित सहयोग" की आवश्यकता है। मंत्रालय ने उचित रूप से कहा है कि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है। इसलिए एनईपी के दृष्टिकोण को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए राज्यों का पूर्ण विश्वास होना महत्वपूर्ण है।’’


रिपोर्ट में कहा गया है कि मंत्रालय के उत्तर में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि केंद्र सरकार उन राज्य सरकारों के साथ कैसे काम कर रही है, जिन्होंने उच्च शिक्षा में एनईपी के विभिन्न तत्वों के बारे में आपत्ति व्यक्त की है। इसलिए समिति की राय है कि मंत्रालय को राज्यों द्वारा उल्लिखित समस्याओं के संबंध में समन्वय स्थापित करने के लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए।


रिपोर्ट के अनुसार, समिति चाहती है कि मंत्रालय को विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित सम्मेलनों सहित क्षेत्रीय समिति के संचालन की एक रिपोर्ट समिति के साथ साझा करनी चाहिए।


समिति ने सिफारिश की कि उच्च शिक्षा में एनईपी के कार्यान्वयन की प्रगति पर नजर रखने के लिए विश्वविद्यालय-स्तर पर एक केंद्रीकृत राष्ट्रव्यापी ‘ट्रैकर’ विकसित किया जाना चाहिए।


भाषा अविनाश