नयी दिल्ली, 12 अगस्त (भाषा) बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही मंगलवार को शुरू होने के पंद्रह मिनट बाद दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।


हंगामे की वजह से उच्च सदन में आज भी शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया।


पूर्वाह्न 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखे गए। इसके बाद उपसभापति हरिवंश ने बताया कि उन्हें चार विषयों पर चर्चा करने के लिए नियम 267 के तहत 21 नोटिस प्राप्त हुए हैं।


नियम 267 तय कार्यसूची के तहत कामकाज को स्थगित कर तत्काल मुद्दे पर चर्चा की अनुमति देता है।


हरिवंश ने बताया कि नोटिस चार अलग-अलग विषयों पर थे, जिनमें से 11 नोटिस ऐसे मामलों पर चर्चा से संबंधित थे जो वर्तमान में अदालत में विचाराधीन हैं। उन्होंने कहा कि संसद की चर्चा से अदालत की कार्यवाही पर किसी तरह का प्रभाव न पड़े, इसके लिए प्रक्रिया नियमों में उप-न्यायिक सिद्धांत शामिल किया गया है। इसके तहत, अदालत में विचाराधीन मामले पर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती।


उन्होंने कहा कि नियम 267 का उपयोग केवल ‘अत्यंत दुर्लभ’ मामलों में किया जा सकता है और मौजूदा नोटिस नियमों के अनुरूप नहीं थे, इसलिए उन्होंने उन्हें स्वीकार नहीं किया।


इस पर विपक्षी सदस्यों ने असंतोष जताया। द्रमुक के तिरुचि शिवा ने नियमावली में पढ़कर नियम 267 की व्याख्या करते हुए कहा कि पहले भी कुछ मौकों पर व्यवस्था दी गई है ‘‘और हम जिस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे हैं वह देश में बेहद चर्चित मुद्दा है।’’


तब उपसभापति ने कहा कि उन्होंने नियमों का ही पालन किया है। इस बीच विपक्षी सदस्यों ने एसआईआर के मुद्दे पर तत्काल चर्चा की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया।


हरिवंश ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2025 तथा राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025 को संशोधित कार्यसूची के अनुसार, सदन में चर्चा करने और पारित करने के लिए आज पेश किया जाएगा और सदस्य इन विधेयकों पर अपने संशोधन दोपहर बारह बजे तक दे सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कराधान विधि संशोधन विधेयक को भी आज लिया जाएगा।


ये तीनों विधेयक कल लोकसभा में पारित हो चुके हैं।


तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए अपनी बात रखने की अनुमति मांगी। आसन की अनुमति से उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण विधेयक हैं, और इनका जल्दबाजी में अध्ययन कैसे हो पाएगा।


डेरेक ने एसआईआर का मुद्दा उठाना चाहा लेकिन उपसभापति ने इसकी अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि इस बारे में व्यवस्था दी जा चुकी है। उन्होंने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत रहने की अपील की और शून्यकाल शुरू कराने का प्रयास किया। सदन में व्यवस्था न बनते देख उन्होंने 11 बजकर 15 मिनट पर बैठक को दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दिया।


सदन में मानसून सत्र की शुरुआत से ही कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सदस्य बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे हैं और उनके हंगामे की वजह से, 21 जुलाई से शुरू हुए इस सत्र के दौरान राज्यसभा में एक बार भी शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया है।


भाषा मनीषा