नयी दिल्ली, 12 अगस्त (भाषा) लोकसभा में मंगलवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद शाम साढ़े चार बजे तक स्थगित कर दी गई।


एक बार के स्थगन के बाद 12 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति के गठन का ऐलान किया।


उन्होंने बताया कि न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाली समिति में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनींद्र मोहन श्रीवास्तव और विधिवेत्ता बी वी आचार्य शामिल होंगे।


इसके बाद आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए गए। इसी दौरान विपक्ष के सदस्यों ने एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा शुरू कर दिया।


पीठासीन सभापति संध्या राय ने शून्यकाल शुरू कराने का प्रयास किया लेकिन हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजकर 20 मिनट पर अपराह्न तीन बजे तक स्थगित कर दी।


अपराह्न तीन बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष के हंगामे के बीच भारतीय पत्तन विधेयक, 2025 को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।


सरकार ने गत 28 मार्च को यह विधेयक सदन में पेश किया था।


यह प्रस्तावित कानून 1908 के अधिनियम की जगह लेगा और इसके तहत एक समुद्री राज्य विकास परिषद (एमएसडीसी) स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस विधेयक को फरवरी में मंजूरी प्रदान की थी।


सदन में हंगामा नहीं थमने पर पीठासीन सभापति जगदंबिका पाल ने अपराह्न तीन बजकर 25 मिनट पर सदन की कार्यवाही शाम साढ़े चार बजे तक के लिए स्थगित कर दी।


इससे पहले आज की कार्यवाही शुरू होते ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराया, वहीं विपक्षी सांसद अपने स्थानों पर खड़े होकर एसआईआर के मुद्दे पर नारेबाजी करने लगे।


शोर-शराबे के बीच ही अध्यक्ष ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी जारी रहने पर उन्होंने कुछ ही मिनट बाद कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी।


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