नयी दिल्ली, 12 अगस्त (भाषा) दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय के उस आदेश से दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत मिली है, जिसमें कहा गया है कि इस्तेमाल की समय सीमा पूरी कर चुके वाहनों के मालिकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।


सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, जिसमें आग्रह किया गया था कि पुराने वाहनों को उनकी समय सीमा समाप्ति के आधार पर नहीं, बल्कि उनसे होने वाले प्रदूषण के स्तर के आधार पर उन्हें अनुपयोगी माना जाना चाहिए।


उन्होंने कहा, ‘‘अदालत ने किसी भी तरह की ज़बरदस्ती कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है। दस वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को अधिकारी जब्त नहीं कर पाएंगे।’’


सिरसा ने इस फैसले के लिए उच्चतम न्यायालय और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को धन्यवाद दिया।


सिरसा ने कहा, ‘‘दिल्ली की मुख्यमंत्री शहर के लोगों के लिए लड़ रही हैं।’’ उन्होंने उम्मीद जताई कि दिल्ली सरकार अदालत में अपने रुख को सही साबित कर पाएगी।


दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों को राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को अधिकारियों को आदेश दिया कि वे ऐसे वाहन मालिकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करें।


शीर्ष अदालत राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देश को बरकरार रखने वाले 29 अक्टूबर, 2018 के अपने फैसले को वापस लेने संबंधी याचिका पर विचार कर रही थी।


उच्चतम न्यायालय ने एनजीटी के आदेश के अनुसार एनसीआर में राज्यों के परिवहन विभागों को 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों को सड़कों पर चलने से प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया था।


एनजीटी ने आदेश दिया था कि 15 वर्ष से अधिक पुराने सभी डीजल या पेट्रोल वाहनों को सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा इसका अनुपालन न करने की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहनों को जब्त करने सहित उचित कार्रवाई की जाएगी।


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प्रीति