नयी दिल्ली, 12 अगस्त (भाषा) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिवाला कानून में संशोधन के लिए मंगलवार को लोकसभा में एक विधेयक पेश किया, जिसमें वास्तविक कारोबारी विफलताओं से निपटने के लिए अदालत के बाहर तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है।


विधेयक को पेश किए जाने के बाद, मंत्री के अनुरोध पर दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 को सदन की प्रवर समिति को भेज दिया गया।


सीतारमण ने कहा कि समिति संसद के अगले सत्र के प्रथम दिन अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है।


दिवाला कानून का क्रियान्वयन कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस मंत्रालय का प्रभार भी सीतारमण के पास है।


वर्ष 2016 में पेश की गई इस संहिता में इसके लागू होने के बाद से छह विधायी संशोधन हो चुके हैं और आखिरी बार 2021 में संशोधन किया गया था।


विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में, मंत्री ने कहा कि प्रस्तावित परिवर्तनों का उद्देश्य विलंब को कम करना और संहिता के तहत सभी प्रक्रियाओं के संचालन में सुधार करना है।


बहुप्रतीक्षित विधेयक में ‘‘लेनदार द्वारा शुरू की गई दिवालियापन समाधान प्रक्रिया’’ का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें वास्तविक कारोबारी विफलताओं के लिए अदालत के बाहर पहल तंत्र की स्थापना का प्रावधान है, ताकि न्यूनतम कारोबारी व्यवधान के साथ तेज और अधिक लागत प्रभावी दिवालियापन समाधान संभव हो सके।


सीतारमण ने कहा कि विधेयक के कानून का रूप लेने के बाद, इससे अदालतों पर बोझ कम करने, व्यापार को आसान बनाने और ऋण तक पहुंच में सुधार में मदद मिलेगी।


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