नयी दिल्ली, 13 अगस्त (भाषा) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि देश की सड़कों से भिखारियों को हटाने के लिए सरकारी योजनाओं के साथ-साथ मजबूत सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता है। उन्होंने वाराणसी और इंदौर के सफल पुनर्वास उदाहरणों का हवाला दिया।


मंगलवार को ‘बेगर्स कॉरपोरेशन’ के संस्थापक डॉ. चंद्र मिश्रा की पुस्तक ‘लास्ट बेगर’ के विमोचन के अवसर पर कुमार ने कहा कि वाराणसी में भिखारियों ने व्यावसायिक प्रशिक्षण मिलने के बाद भीख मांगना छोड़ दिया और उन्हें रोजगारोन्मुखी गतिविधियों से जोड़ा गया।


उन्होंने कहा कि उनमें से कुछ अब पंजीकृत जीएसटी (माल एवं सेवा कर) भुगतानकर्ता हैं और 35,000 से 40,000 रुपये प्रति माह तक कमा रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘वे समाज पर निर्भर नहीं हैं... वे दूसरों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं।’’


कुमार ने कहा कि इंदौर में पुनर्वासित भिखारियों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए निवासी, गैर सरकारी संगठन तथा नागरिक अधिकारी मिलकर काम करते हैं।


उन्होंने कहा कि मंत्रालय की ‘स्माइल’ (आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर पड़े व्यक्तियों के लिए सहायता) योजना, भिखारियों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पहचान, आश्रय, कौशल प्रशिक्षण एवं आत्मनिर्भरता पहल के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए तैयार की गई है।


राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) वी रामसुब्रमण्यन ने कार्यक्रम को एक सराहनीय कार्य बताया और कहा कि उनकी गरिमा बनाये रखने के वास्ते ‘‘भिखारी’’ शब्द के लिए वैकल्पिक शब्दों का उपयोग किया जाना चाहिए।


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