नयी दिल्ली, 13 अगस्त (भाषा) व्यय वित्त समिति वाणिज्य मंत्रालय के 2,250 करोड़ रुपये के निर्यात संवर्धन मिशन के प्रस्ताव पर जल्द ही विचार करेगी। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।


इस मिशन का उद्देश्य घरेलू निर्यातकों को वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं, विशेषकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए उच्च शुल्कों से बचाव में मदद करना है।


अधिकारी ने कहा, ‘‘वित्त मंत्रालय की यह समिति जल्द ही इस प्रस्ताव पर विचार करेगी। मंजूरी मिलने के बाद यह प्रस्ताव मंत्रिमंडल के पास जाएगा।’’


इस मिशन में सूक्ष्म, लघु एवं मझोला उद्यम (एमएसएमई) इकाइयों और ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए आसान ऋण योजनाएं, विदेशों में गोदाम सुविधा और वैश्विक ब्रांडिंग पहल जैसे घटक शामिल हो सकते हैं।


सरकार ने एक फरवरी को घोषित बजट में 2,250 करोड़ रुपये के इस मिशन की घोषणा की थी।


वाणिज्य मंत्रालय ने अमेरिकी शुल्कों के प्रभाव को लेकर कपड़ा, रसायन, चमड़ा एवं जूता जैसे क्षेत्रों के हितधारकों के साथ कई दौर की बैठकें की हैं।


ट्रंप ने भारतीय उत्पादों के आयात पर कुल 50 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की है जिससे इन क्षेत्रों पर गंभीर असर पड़ने की आशंका है।


जून में भारत का निर्यात 35.14 अरब डॉलर पर स्थिर रहा, जबकि व्यापार घाटा कम होकर चार महीने के निचले स्तर 18.78 अरब डॉलर पर आ गया।


चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश का निर्यात 1.92 प्रतिशत बढ़कर 112.17 अरब डॉलर और आयात 4.24 प्रतिशत बढ़कर 179.44 अरब डॉलर रहा।





भाषा प्रेम प्रेम