नयी दिल्ली, 14 अगस्त (भाषा) वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने बृहस्पतिवार को कहा कि अगले दौर की द्विपक्षीय व्यापार वार्ता के लिए भारत आने वाले अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के बारे में 25 अगस्त की निर्धारित तिथि के आसपास ही पता चल पाएगा।


उन्होंने साथ ही कहा कि दोनों देश पूरी तरह से व्यापार वार्ता में लगे हुए हैं।


अगले दौर की वार्ता (25 अगस्त से) के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘‘ अगस्त के आखिरी सप्ताह के अंत में उस तारीख के करीब आते ही आपको उस दौर की प्रगति के बारे में पता चल जाएगा। हम आपको बता देंगे।’’


प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के लिए अब तक पांच दौर की वार्ता पूरी हो चुकी है। छठे दौर की वार्ता के लिए एक अमेरिकी दल 25 अगस्त से भारत आने वाला है।


ये टिप्पणियां इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत का शुल्क लगाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुल्क मुद्दे का समाधान होने तक दोनों देशों के बीच किसी भी व्यापार वार्ता की संभावना से इनकार कर दिया है।


अमेरिका कृषि एवं दुग्ध जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में अधिक बाजार पहुंच के लिए दबाव बना रहा है, जिसे भारत स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि इससे छोटे एवं सीमांत किसानों की आजीविका प्रभावित होती है।


वाणिज्य सचिव ने हालांकि कहा कि ‘‘ बीटीए वार्ता जारी रही है। हम इस पर आगे बढ़ रहे हैं।’’


ये चर्चाएं तीन स्तर पर वार्ता दल, मंत्री और राजनयिक स्तर पर हो रही हैं।


बर्थवाल ने कहा, ‘‘ यह बातचीत विभिन्न माध्यमों से हो रही है। हम इसमें शामिल हैं, अमेरिका हमारे लिए एक बेहद महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है।’’


अमेरिका और भारत ने 2025 के सितंबर-अक्टूबर तक बीटीए के पहले चरण को पूरा करने की योजना की घोषणा की है। दोनों देशों का लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को वर्तमान के 191 अरब अमेरिकी डॉलर से दोगुना कर 500 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है।


अगले दौर की व्यापार वार्ता के लिए 25 अगस्त की यात्रा के बारे में अभी तक अमेरिका की ओर से कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है।


भारतीय निर्यात पर अमेरिकी शुल्क के प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर एक अधिकारी ने बताया कि वाणिज्य मंत्रालय इस मुद्दे पर हितधारकों के संपर्क में है।


अमेरिका में जाने करने वाले भारतीय सामान पर 25 प्रतिशत शुल्क सात अगस्त से लागू हो गया है। रूस से कच्चा तेल एवं सैन्य उपकरण खरीदने पर भारत पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क 27 अगस्त से अमल में आएगा।


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