बेंगलुरु, 21 अगस्त (भाषा) विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जनता दल सेक्युलर (जदएस) सदस्यों द्वारा बुधवार को कर्नाटक सौहार्द सहकारी (संशोधन) विधेयक, 2025 के खिलाफ मतदान करने के कारण यह विधेयक पारित नहीं हो पाया।


विधेयक के पक्ष में 23 और विरोध में 26 मत पड़े।


सत्तारूढ़ दल के विधान परिषद के कई सदस्यों (एमएलसी) की अनुपस्थिति के कारण विधेयक के पारित नहीं हो सका।


कर्नाटक विधानसभा में 19 अगस्त को ये विधेयक पारित हो गया था और फिर इसे परिषद में पेश किया गया, जहां इसे मतदान के माध्यम से खारिज कर दिया गया।


विधेयक के खारिज होने से सत्तारूढ़ कांग्रेस को किरकिरी का सामना करना पड़ा।


मतदान से पहले परिषद के अध्यक्ष बसवराज होरट्टी ने बहस की अध्यक्षता की, जिसमें विपक्षी सदस्यों ने कई प्रावधानों पर आपत्ति जताई।


कर्नाटक के कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने इन आपत्तियों का जवाब देते हुए कहा कि विधेयक से संबंधित सभी प्रश्नों का समाधान कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से सहकारी समितियों के कामकाज पर असर पड़ेगा और सदस्यों से आग्रह किया कि वे राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाने के बजाय प्रावधानों पर गुण-दोष के आधार पर विचार करें।


विपक्षी सदस्यों ने कहा कि वे विधेयक के उद्देश्य के विरोधी नहीं हैं।


विपक्ष ने सहकारी समितियों द्वारा जमा राशि का 20 प्रतिशत नकदी के रूप में रखने, उनकी परिसंपत्तियों को वैधानिक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत करने और अनुसूचित बैंकों में निवेश के लिए रजिस्ट्रार से पूर्वानुमति लेने की आवश्यकताओं पर चिंता जताई।


विपक्ष ने निवेश से संबंधित मौजूदा अधिनियम की धारा 18 में संशोधन का भी विरोध किया।


उन्होंने वार्षिक घोषणाएं दाखिल करने में व्यावहारिक समस्याओं और पांच साल के बजाय तीन साल में एक बार अनिवार्य ऑडिट के प्रावधान पर भी चिंता जताई।


भाषा जितेंद्र मनीषा