नयी दिल्ली, 21 अगस्त (भाषा) राज्यसभा ने बृहस्पतिवार को तीन विधेयकों को एक संयुक्त समिति को भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिनमें गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को 30 दिनों के बाद पद से हटाने का प्रावधान है।


सदन में हंगामे के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने ‘संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025’, ‘संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2025’ और ‘जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025’ को संसद की संयुक्त समिति को विचार के लिए भेजने का प्रस्ताव किया। उन्होंने यह भी प्रस्ताव किया कि इस संयुक्त समिति में उच्च सदन के उपसभापति 10 सदस्यों को नामित करें।


गृह मंत्री शाह ने जिस समय यह प्रस्ताव पेश किया, विपक्ष के सदस्य बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर हंगामा कर रहे थे।


उच्च सदन ने शाह के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। शाह ने ये तीनों विधेयक बुधवार को लोकसभा में पेश किए थे। निचले सदन ने भी इन विधेयकों को संसद की एक संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल होंगे।


समिति को संसद के शीतकालीन सत्र में अपनी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है, जिसके नवंबर के तीसरे सप्ताह में शुरू होने की संभावना है।


भाषा अविनाश