मुंबई, 23 अगस्त (भाषा) मुंबई में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने पर मनोज जरांगे के अड़े रहने के बीच महाराष्ट्र के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने शनिवार को मराठा आरक्षण नेता से राज्य सरकार के साथ बातचीत करने की अपील की।


उन्होंने साथ ही यह चेतावनी भी दी कि यदि किसी ने अवैध प्रदर्शन किया तो कार्रवाई की जाएगी।


जरांगे ने मराठा समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी में आरक्षण देने की मांग को लेकर 29 अगस्त से दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। उनकी इस मांग का ओबीसी संगठनों ने विरोध किया है।


चंद्रकांत पाटिल ने सांगली में संवाददाताओं से कहा, ‘‘जरांगे को नए सिरे से विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल करने के बजाय, कागज-कलम के साथ सरकार के साथ बैठना चाहिए तथा मराठा आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए।’’


उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि सभी को वैध तरीके से विरोध करने का अधिकार है, लेकिन इस रास्ते से भटकने वाला कोई भी आंदोलन राज्य सरकार को कार्रवाई करने के लिए मजबूर करेगा।’’


निर्धारित प्रदर्शन से पहले, राज्य सरकार ने मराठा आरक्षण पर एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति का पुनर्गठन किया है, जिसके नए अध्यक्ष मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल बनाए गए हैं।


चंद्रकांत पाटिल उप-समिति के सदस्यों में से एक होंगे।


अधिकारियों ने कहा कि समिति को मराठा आरक्षण मुद्दे के प्रशासनिक और कानूनी पहलुओं पर समन्वय स्थापित करने, अदालतों में संबंधित मामलों में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के साथ संपर्क स्थापित करने और न्यायिक आदेशों के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रियाएं तैयार करने का कार्य सौंपा गया है।


भाषा


राजकुमार