कोलकाता, 24 अगस्त (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने रविवार को साइबर अपराध के मामलों में सोशल मीडिया और इंटरनेट मंचों पर अपलोड की गई अश्लील सामग्री को समय पर न हटाए जाने को लेकर चिंता व्यक्त की और कहा कि इस देरी से अक्सर पीड़ितों को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है।


उन्होंने कहा कि जहां तक वित्तीय साइबर अपराध का सवाल है, जांच अधिकारी एक निश्चित सीमा तक ही धन के स्रोत का पता लगा सकते हैं।


न्यायमूर्ति घोष ने राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनयूजेएस) द्वारा संचालित पूर्वी भारत के पहले अपराध विज्ञान एवं आपराधिक न्याय में स्नातकोत्तर (एमए/एमएससी) पाठ्यक्रम की घोषणा के मौके पर कहा, “लेकिन जहां तक सोशल मीडिया और अन्य इंटरनेट मंचों से अश्लील सामग्री को हटाने का सवाल है, जांच एजेंसियों की इसमें भारी कमी है।”


न्यायमूर्ति घोष ने कहा कि संबंधित सेवा प्रदाताओं द्वारा इन शिकायतों का समाधान न किये जाने के कारण पीड़ितों को शर्मिंदगी और गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ऐसे मामलों के जांचकर्ता मूल स्रोत या सेवा प्रदाताओं तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं।


न्यायमूर्ति घोष ने कहा कि जो लोग वर्तमान बैंकिंग प्रणाली से परिचित नहीं हैं, उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।


उन्होंने कहा कि यह स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अपराध विज्ञान एवं आपराधिक न्याय पर आधारित है, फिर भी इसमें फोरेंसिक विज्ञान पर विशेष जोर दिया गया है।


न्यायमूर्ति घोष ने कहा, “अपराध विज्ञान के एक भाग के रूप में फोरेंसिक विज्ञान की आवश्यकता जांच और मुकदमे, दोनों ही स्तरों पर होती है।”


न्यायमूर्ति ने उम्मीद जताई कि पूर्वी भारत में पहला और किसी भी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया यह नया दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सभी के लिए फायदेमंद होगा।


भाषा जितेंद्र