नयी दिल्ली, 28 अगस्त (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने 2008 में दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के साथ कथित धोखाधड़ी के लिए दो ठेकेदारों को दोषी ठहराया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने उनके अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश किए हैं।


अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश निशांत गर्ग दो ठेकेदारों - कपिल और उसके भाई रितेश वालिया - के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे थे। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक षड्यंत्र), 420 (धोखाधड़ी), 468 (धोखाधड़ी के लिए जालसाजी) और 471 (जाली दस्तावेज़ों का इस्तेमाल) के तहत मामला दर्ज किया था।


अदालत ने 21 अगस्त के आदेश में कहा, ‘‘अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश किए हैं, जिसमें कोई संदेह नहीं है। तदनुसार, आरोपियों को दोषी ठहराया जाता है।"


अदालत ने कपिल को सभी आरोपित अपराधों में जबकि रितेश को आपराधिक षड्यंत्र और धोखाधड़ी का दोषी ठहराया। सजा पर बहस 11 सितंबर को होगी।


अभियोजन पक्ष के अनुसार, ठेकेदारों ने एक ‘‘ट्यूबवेल की री-बोरिंग’’ के लिए जाली बिल प्रस्तुत किए और दावा किया, जिन्हें दिल्ली जल बोर्ड के दक्षिण-पश्चिम मंडल के अधिकारियों ने गलत प्रविष्टियां कर मंजूरी दी। इससे बोर्ड को 91.51 लाख रुपये का नुकसान हुआ।


अदालत ने 39 पृष्ठों के आदेश में कहा कि गवाहों के बयानों से यह स्थापित होता है कि अभियुक्तों द्वारा प्रस्तुत 10 सितंबर, 2008 का एक चालान जाली दस्तावेज़ था।


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