हैदराबाद, 30 अगस्त (भाषा) तेलंगाना सरकार ने शनिवार को घोषणा की कि वह 2018 के कानून में संशोधन कर स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों को 42 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए 31 अगस्त को विधानसभा में एक विधेयक पेश करेगी।


पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में पिछली बीआरएस सरकार के दौरान 2018 में पारित पंचायत राज विधेयक को एक ‘‘फंदा’’ करार दिया, जिसमें स्थानीय निकायों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए कुल आरक्षण को 50 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है।


सरकार ने इससे पहले 2018 अधिनियम में संशोधन के लिए एक अध्यादेश जारी किया था जिसे राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने राष्ट्रपति को भेजा था।


प्रभाकर ने कहा कि प्रस्तावित विधेयक अध्यादेश का स्थान लेगा। उन्होंने कहा कि सदन की बैठक में अध्यादेश को विधेयक में बदलना एक परंपरा और प्रक्रिया है।


प्रभाकर ने यह भी बताया कि मंत्रिमंडल ने स्थानीय निकायों में 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों और जनजातियों को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने का निर्णय लिया है, जबकि पिछड़ी जातियों के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया गया है।


कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग आरक्षण को 23 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने का वादा किया था।


इस बीच, राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि कैबिनेट ने सेवानिवृत्त प्रोफेसर एम कोदंडाराम और पूर्व क्रिकेटर एवं कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन को राज्यपाल कोटे के तहत विधान परिषद के सदस्य के रूप में मनोनीत करने का फैसला किया है।


श्रीनिवास रेड्डी ने यह भी कहा कि मंत्रिमंडल ने राज्य में गौशालाओं के लिए कल्याण बोर्ड गठित करने का संकल्प लिया है।


भाषा शोभना