नयी दिल्ली, एक सितंबर (भाषा) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (जेएनयूटीए) ने सोमवार को विश्वविद्यालय की विजिटर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर कुलपति शांतिश्री धुलीपुडी पंडित को पद से हटाने और एक परिवीक्षाधीन संकाय सदस्य के खिलाफ बर्खास्तगी आदेश को रद्द करने की मांग की तथा इस निर्णय को ‘अवैध’ करार दिया।


विश्वविद्यालय सूत्रों के अनुसार, यह मामला हाल ही में कार्यकारी परिषद (ईसी) की बैठक में रखा गया था, जहां संकाय सदस्य को बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया।


कार्यवृत्त में दर्ज किया गया कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति सेवा नियमों का उल्लंघन करते हुए 51 दिनों तक अनाधिकृत अवकाश पर रहा था तथा उसका कार्य प्रदर्शन असंतोषजनक पाया गया।


यहां एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘परिवीक्षाधीन ने लिखित में अपनी गलती स्वीकार कर ली है। गलत काम के खिलाफ कार्रवाई करने में क्या बुराई है?’’


उन्होंने कहा कि यह फैसला परिवीक्षाधीन नियुक्तियों से जुड़ी सेवा शर्तों के अनुरूप है।


हालांकि, जेएनयूटीए ने इस कार्रवाई को चुनौती दी है और राष्ट्रपति से कहा है कि यह कुलपति द्वारा नियामक प्रक्रियाओं को लगातार कमजोर करने और सत्ता के संकेन्द्रण की दिशा में एक ‘महत्वपूर्ण बिंदु’ को दर्शाता है।


इसमें आरोप लगाया गया है, ‘‘कुलपति ने विश्वविद्यालय के एक युवा संकाय सदस्य को सेवा से बर्खास्त कर दिया, जबकि ऐसा करने के लिए कोई उचित कारण नहीं था और न ही किसी उचित प्रक्रिया का पालन किया गया।’’


संघ ने पत्र में शिकायत की है कि वैधानिक निकायों को कमजोर किया गया है, बैठकें केवल ऑनलाइन मोड में आयोजित की जा रही हैं ‘क्योंकि ऐसी बैठकों को किसी भी वास्तविक विचार-विमर्श को विफल करने और कुलपति द्वारा पहले से लिए गए निर्णयों पर मुहर लगाने के लिए अधिक आसानी से ‘प्रबंधित’ किया जाता है।’’


शिक्षक संगठन ने यह भी दावा किया कि निर्वाचन आयोग का निर्णय बिना उचित चर्चा के ही पारित कर दिया गया।


जेएनयूटीए ने अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए राष्ट्रपति से व्यक्तिगत रूप से मिलने का मौका मांगा है तथा कहा कि इस प्रकरण से शिक्षकों में असंतोष गहरा गया है तथा प्रशासन में विश्वास कम हुआ है।


भाषा यासिर