गोरखपुर (उत्तर प्रदेश), 2 सितंबर (भाषा) केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने मंगलवार को अधिकारियों को केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया।


उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ हर नागरिक तक पहुंचे।


एनेक्सी सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पासवान ने कहा कि लोगों की अपेक्षाएं सीधे तौर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों से जुड़ी होती हैं, जिन्हें स्थानीय चिंताओं को गंभीरता से लेना चाहिए और समय पर समाधान सुनिश्चित करना चाहिए।


उन्होंने कहा, "अधिकारियों को केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लानी चाहिए। जनप्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ हर नागरिक तक पहुंचे।"


ग्रामीण विकास, कृषि, पंचायती राज, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क परिवहन और महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए, पासवान ने विभागों से जनप्रतिनिधियों को सूचित रखने और क्रियान्वयन में तेजी लाने को कहा।


उन्होंने सड़क मरम्मत और निर्माण कार्यों को तत्काल पूरा करने का आह्वान किया।


मंत्री ने गांवों में खुले में शौच की घटनाओं की ओर ध्यान दिलाया और अधिकारियों को जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए।


उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी और ग्रामीण), सामाजिक सुरक्षा पेंशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना समेत कृषि पहलों की स्थिति का आकलन किया।


अधिकारियों ने स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के डिजिटलीकरण और अमृत 2.0 के तहत तालाबों के सौंदर्यीकरण की प्रगति की भी जानकारी दी।


पासवान ने जल जीवन मिशन के तहत तेजी से काम करने, सड़कों के समुचित जीर्णोद्धार और ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियमों के प्रस्तावों पर ज़ोर दिया। ज़िला मजिस्ट्रेट दीपक मीणा ने निर्देशों का पूर्ण पालन करने का आश्वासन दिया।





भाषा सं आनन्द