वाशिंगटन, दो सितंबर (एपी) अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है कि दक्षिणी कैलिफोर्निया में आव्रजन प्रवर्तन के विरोध में प्रदर्शनों के दौरान ट्रंप प्रशासन द्वारा नेशनल गार्ड सैनिकों का इस्तेमाल करना अवैध है।


न्यायाधीश चार्ल्स ब्रेयर ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने आव्रजन कार्रवाई के दौरान संघीय एजेंटों के साथ सैनिकों को भेजकर संघीय कानून का उल्लंघन किया। हालांकि, सैन फ्रांसिस्को में पदस्थ न्यायाधीश ने वहां से सैनिकों को वापस बुलाने का निर्देश नहीं दिया।


उन्होंने अपने आदेश के शुक्रवार से प्रभावी होने की बात कही।


इस संबंध में कैलिफोर्नियां प्रांत द्वारा दायर मुकदमे में कहा गया है कि गर्मियों के मौसम में लॉस एंजिल्स भेजे गए सैनिक उस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं जो सेना द्वारा घरेलू कानूनों को लागू किये जाने पर रोक लगाता है।


हालांकि, ट्रंप प्रशासन के वकीलों ने दलील दी कि इस सिलसिले में पॉसे कॉमिटेटस अधिनियम लागू नहीं होता क्योंकि सैनिक संघीय अधिकारियों की रक्षा कर रहे थे।


उनका कहना है कि सैनिकों को एक ऐसे अधिकार के तहत तैनात किया गया था जो राष्ट्रपति को उन्हें तैनात करने की अनुमति देता है।


यह फैसला ऐसे समय में आया है जब ट्रंप ने शिकागो, बाल्टीमोर और न्यूयॉर्क जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी के शासन वाले शहरों में नेशनल गार्ड की तैनाती पर चर्चा की है। उन्होंने वाशिंगटन में अपने अभूतपूर्व कानून प्रवर्तन अधिग्रहण के तहत पहले ही गार्ड की तैनाती कर दी है, जहां उनका सीधा कानूनी नियंत्रण है।


ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता एवं कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम और शहर के नेताओं की आपत्तियों के बावजूद कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड के सदस्यों को संघीय रूप दे दिया और उन्हें अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े शहर में भेज दिया।


ट्रंप ने ऐसा एक कानून के तहत किया, जो राष्ट्रपति को उस स्थिति में संघीय सेवा में गार्ड को बुलाने की अनुमति देता है जब देश पर ‘‘आक्रमण’’ हो, जब ‘‘सरकार के अधिकार के खिलाफ विद्रोह या विद्रोह का खतरा हो’’ या जब राष्ट्रपति अमेरिका के कानूनों को लागू करने में असमर्थ हों।


न्यूसम ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘डोनाल्ड ट्रंप फिर हार गए। अदालतें इस बात पर सहमत हैं कि हमारी सड़कों पर सैनिक उतारना और अमेरिकी नागरिकों के खिलाफ सेना का इस्तेमाल गैरकानूनी है।’’


हालांकि, व्हाइट हाउस ने न्यायाधीश का फैसला आने के बाद इस मामले में फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की है।


एपी सुभाष