नयी दिल्ली, तीन सितंबर (भाषा) अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) ने आंतरिक विवादों और प्रशासनिक मुद्दों को सुलझाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) द्वारा उठाए गए ‘सुधारात्मक उपायों’ के बाद ओलंपिक एकजुटता कार्यक्रम के तहत भारत को वित्त पोषण फिर शुरू करने का फैसला किया है जिसे एक साल पहले रोक दिया गया था।


आईओसी के कार्यकारी बोर्ड ने पिछले साल खिलाड़ी विकास कार्यक्रमों के लिए 15 करोड़ रुपये का वार्षिक अनुदान रोक दिया था। यह अनुदान आईओए के कार्यकारी परिषद के 12 सदस्यों द्वारा रघुराम अय्यर के उच्च वेतन का हवाला देते हुए संस्था के सीईओ के रूप में उनकी नियुक्ति को मंजूरी देने से इनकार करने के लंबे अंदरूनी विवाद के बाद रोका गया था।


लेकिन खेल मंत्री मनसुख मांडविया के हस्तक्षेप के बाद इस साल 24 जुलाई को आईओए अध्यक्ष पीटी उषा और बहुमत वाले कार्यकारी परिषद के विद्रोही सदस्यों के बीच समझौता हो गया।


बाद में 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारत की बोली को औपचारिक रूप से मंजूरी देने के लिए आम सभा की विशेष बैठक (एसजीएम) भी आयोजित की गई।


आईओसी के एनओसी संबंध एवं ओलंपिक एकजुटता निदेशक जेम्स मैकलियोड द्वारा आईओए अध्यक्ष पीटी उषा को लिखे गए क पत्र में कहा गया है, ‘‘हमने आपकी एनओसी (राष्ट्रीय ओलंपिक समिति) के आंतरिक विवादों और प्रशासनिक मुद्दों को सुलझाने के लिए पिछले कुछ हफ्तों में उठाए गए विभिन्न कदमों और सुधारात्मक उपायों पर ध्यान दिया है।’’


पीटीआई के पास मौजूद पत्र में उन्होंने लिखा है, ‘‘आपकी एनओसी की कार्यकारी समिति के भीतर सभी लंबित आंतरिक मुद्दों और गलतफहमियों पर रचनात्मक और पारदर्शी तरीके से चर्चा की गई और एकता एवं सद्भाव की भावना से आगे बढ़ने और मिलकर काम करने पर सामूहिक रूप से सहमति बनी।’’


मैकलियोड ने अय्यर की नियुक्ति के अनुमोदन को एक सकारात्मक कदम बताया।


उन्होंने कहा, ‘‘आपकी एनओसी के सीईओ रघुराम लायर की नियुक्ति को आपकी एनओसी की कार्यकारी समिति के निर्णय द्वारा 24 जुलाई 2025 को औपचारिक रूप से अनुमोदित किया गया और आपकी एनओसी की आम सभा 13 अगस्त 2025 को सफलतापूर्वक आयोजित की गई जिसके दौरान लंबित रिपोर्टों और ऑडिट वित्तीय विवरणों को औपचारिक रूप से अनुमोदित किया गया।’’


पत्र में आगे कहा गया, ‘‘परिणामस्वरूप हमें यह पुष्टि करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आईओसी और ओलंपिक सॉलिडेरिटी अब आपकी एनओसी को सभी भुगतान क्रमिक रूप से फिर से शुरू करने और आपकी एनओसी के साथ कार्य संबंधों को सामान्य बनाने की स्थिति में है।’’


अपने पत्र में मैकलियोड ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम का भी उल्लेख किया जिसके तहत राष्ट्रीय महासंघों के वित्त पोषण और संबद्धता को देखने के लिए एक राष्ट्रीय खेल बोर्ड की स्थापना की जाएगी।


उन्होंने कहा, ‘‘हमें विश्वास है कि यह नया अधिनियम भारतीय खेल संगठनों में सुशासन के बुनियादी सिद्धांतों के कार्यान्वयन में योगदान देगा और ओलंपिक चार्टर और अंतरराष्ट्रीय खेल महासंघों के नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करेगा जिसमें विशेष रूप से ओलंपिक आंदोलन की जिम्मेदार स्वायत्तता का मूल सिद्धांत शामिल है।’’


भाषा सुधीर