नैनीताल, तीन सितंबर (भाषा) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मंगलौर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष द्वारा वर्ष 2018 में की गई ‘‘अनियमितताओं’’ को उजागर करने वाले एक व्यक्ति और उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हरिद्वार के एक थाना प्रभारी को निर्देश दिए हैं।


याचिकाकर्ता का आरोप है कि उन्हें इस खुलासे के कारण लगातार जान-माल के नुकसान को लेकर धमकियां मिल रही हैं।


मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष हुई। मंगलौर निवासी मोहम्मद सफी ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर अपने और अपने परिवार के लिए सुरक्षा की मांग की थी।


याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2018 में मंगलौर नगर पालिका के तत्कालीन अध्यक्ष ने सरकारी धन का दुरुपयोग किया और कई अनियमितताएं कीं। याचिकाकर्ता ने इस संबंध में प्रशासन से शिकायत की थी। जांच में आरोप सत्य पाए गए जिसके कारण संबंधित अध्यक्ष आगामी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिए गए।


मोहम्मद सफी ने दावा किया है कि तब से उन्हें और उनके परिवार को लगातार नुकसान पहुंचाने और जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 में भी उन्हें ऐसी धमकियां मिली थीं, जिसके बाद उच्च न्यायालय ने उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए थे।


याचिका में कहा गया है कि उसी प्रकार की धमकियां अब दोबारा दी जा रही हैं, इसलिए उन्हें पुनः सुरक्षा प्रदान की जाए। याकिताकर्ता ने यह भी दलील दी कि उन्होंने नगरपालिका में व्यापक भ्रष्टाचार को उजागर किया है, जिससे उनके और उनके परिवार के जीवन पर लगातार खतरा बना हुआ है।


भाषा सं दीप्ति