बेंगलुरु, सात सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने रविवार को कहा कि न्याय को उन समुदायों की ओर ले जाना चाहिए जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा जरूरत है।


उन्होंने बेंगलुरु स्थित नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू) के 2025 बैच के छात्रों से आग्रह किया कि वे कानून को सिर्फ एक पेशे के तौर पर नहीं, बल्कि 'समाज में बदलाव के साधन' के रूप में इस्तेमाल करें।


न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने विश्वविद्यालय के 33वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा, “आज जब आप स्नातक हो रहे हैं, तो सवाल यह नहीं है कि आपने कानून सीखा है या नहीं। सवाल यह है कि क्या आप इसे बदलने के लिए तैयार हैं, क्या आप न्याय को उन समुदायों की ओर ले जाएंगे जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और क्या आप कानूनी पेशे को सिर्फ़ एक करियर न बनाकर समाज में बदलाव की एक ताकत बनाएंगे?”


उन्होंने नए स्नातक छात्रों को सलाह दी कि वे ऐसे लोगों के साथ रहें जिन पर वे भरोसा कर सकें, अपनी प्राथमिकताएं तय कर लें और मुश्किल फैसले सोच समझकर लें।


न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, “नैतिक मामलों में जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर ज़िंदगी भर पछतावे का कारण बनते हैं। जब आप पहले से अपने सिद्धांतों को जानते हैं, तो आप भ्रमित होने के बजाय पक्के इरादे से काम करते हैं।”


‘बार काउंसिल ऑफ इंडिया’ के अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि संविधान की मूल्यों की रक्षा करना हर विधि स्नातक का कर्तव्य है।


मिश्रा ने कहा, “भारत का संविधान हमारे गणतंत्र की धड़कन है। यह राज्य और उसके लोगों के बीच एक जीवंत समझौता है। यह एक मौन शपथ है जिसे हर वकील को लेना चाहिए, चाहे वह इसे ज़ुबानी कहे या न कहे।”


इससे पहले, अपने स्वागत भाषण में, एनएलएसआईयू के कुलपति प्रोफ़ेसर सुधीर कृष्णस्वामी ने कहा कि विश्वविद्यालय 1988 में अपनी स्थापना के समय से बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा, "हम भारत में सरकारी विश्वविद्यालयों में शिक्षा के अनुभव को पूरी तरह से बदल देंगे।"


भाषा आशीष