कोच्चि, आठ सितंबर (भाषा) स्थानीय स्वशासन मंत्री एम. बी. राजेश ने सोमवार को कोच्चि में बताया कि केरल देश की पहली शहरी नीति तैयार करेगा जिस पर 12 और 13 सितंबर को आयोजित होने वाले एक शहरी सम्मेलन में चर्चा की जाएगी।


उन्होंने कहा कि देश में पहली बार कोई राज्य शहरी नीति तैयार कर रहा है।


शहरी नीति आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें वैज्ञानिक शहरी नीति के लिए 10 विषयों की पहचान की गई है। केरल शहरी सम्मेलन में चर्चा इन्हीं 10 विषयों पर केंद्रित होगी। इस कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय स्वशासन विभाग द्वारा किया जा रहा है।


उन्होंने कहा, ‘‘इस नीति का उद्देश्य न केवल शहरों का भौतिक विकास है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार, सामाजिक न्याय, पर्यावरणीय स्थिरता और सांस्कृतिक विविधता सुनिश्चित करना भी है। सम्मेलन में केरल के जलवायु संकट, जनसांख्यिकीय दबाव और रोजगार एवं शिक्षा की चुनौतियों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा।’’


‘‘आकांक्षी शहर, संपन्न समुदाय’’ विषय पर आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन 12 सितंबर को मुख्यमंत्री पिनराई विजयन करेंगे।


केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के राज्य के मंत्री जॉर्ज कुरियन, श्रीलंका के शहरी विकास मंत्री अनुरा करुणाथिलका, दक्षिण अफ्रीका के बुनियादी ढांचे के कार्यकारी परिषद सदस्य मार्टिन मेयर, विपक्ष के नेता वी. डी. सतीशन, केंद्रीय शहरी मामलों के सचिव के. श्रीनिवास, मंत्री के. एन. बालगोपाल, के. राजन, ए. के. ससीन्द्रन और पी. राजीव भी उद्घाटन सत्र में भाग लेंगे।


विदेशों से तीन मंत्री, दो केंद्रीय मंत्री और पांच अन्य भारतीय राज्यों के मंत्री इस सम्मेलन में भाग लेंगे।


विभिन्न देशों के सात महापौर और अन्य भारतीय राज्यों के 15 महापौर भी अपने विचार साझा करेंगे।


भाषा सुरभि