नैनीताल, आठ सितंबर (भाषा) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कहा है कि बिना किसी वैज्ञानिक प्रमाण के केवल शराब की ‘बदबू’ के आधार पर यह मान लिया जाना गलत है कि चालक शराब के नशे में था।


मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आलोक मेहरा ने कहा कि जब तक रक्त या श्वास परीक्षण से यह स्थापित नहीं हो जाता कि चालक में एल्कोहल का स्तर कानूनी रूप से निर्धारित सीमा 30 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त से अधिक है तब तक यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि वाहन शराब के नशे में चलाया गया।


वर्ष 2016 में उधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर में सिडकुल चौक पर एक सड़क हादसा हुआ था जिसमें 39 वर्षीय साइकिल सवार जय किशोर मिश्रा की मृत्यु हो गयी थी। वह पंतनगर स्थित नीम मेटल कंपनी में कार्यरत था और उसका मासिक वेतन 35 हजार रुपये प्रतिमाह था। उसकी मौत के एवज में उसकी पत्नी, बच्चों तथा माता-पिता ने 75 लाख रुपये मुआवजा मांगा था।


जनवरी 2019 में अधीनस्थ अदालत ने एक बीमा कंपनी को 21 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए लेकिन उसे यह पैसा वाहन चालक और उसके मालिक से वसूलने के अधिकार भी दे दिए क्योंकि डॉक्टर ने यह कहा था कि चालक से शराब की बदबू आ रही थी।


हालांकि, अदालत ने कहा कि इस मामले में कोई रक्त या पेशाब का परीक्षण नहीं किया गया और केवल ‘बदबू’ या ‘संदेह’ शराब के नशे में होने का कानूनी सबूत नहीं हो सकता। उसने कहा कि इसलिए शराब के नशे में गाड़ी चलाए जाने की बात मान लिया जाना निराधार है।


अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसी परिस्थितियों में बीमा कंपनी को ही पूरा मुआवजा देना होगा और उसे यह राशि वाहन के चालक और मालिक से वसूलने का कोई अधिकार नहीं होगा।


भाषा सं दीप्ति