तिरुवनंतपुरम, 13 सितंबर (भाषा) केरल में निजी भूमि पर चंदन के पेड़ों को काटने और बेचने पर जल्द ही दंडात्मक कार्रवाई से छूट मिल सकती है। इस बाबत राज्य मंत्रिमंडल ने एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है।


मंत्रिमंडल ने शनिवार को एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी, जो वन विभाग की अनुमति के अधीन है। इस विधेयक में निजी जमीन पर मौजूद चंदन के पेड़ों को काटने और बेचने की अनुमति देने का प्रावधान है।


मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में एक विशेष मंत्रिमंडल ने इस संबंध में केरल वन अधिनियम, 1961 में संशोधन करने के लिए केरल वन (संशोधन) विधेयक, 2025 के मसौदे को मंजूरी दे दी। यहां मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई है।


इस विधेयक में वन विभाग के माध्यम से निजी भूमि पर चंदन के पेड़ों को काटने और बेचने की अनुमति देने का प्रावधान है, साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिक्री से प्राप्त राशि किसानों को मिले।


राज्य के वन मंत्री ए के ससीन्द्रन ने एक बयान में कहा कि एक किलोग्राम चंदन की लकड़ी का वर्तमान बाजार मूल्य गुणवत्ता के आधार पर 4,000 रुपये से 7,000 रुपये के बीच है और इसमें आगे और वृद्धि होने की संभावना है।


मंत्री ने कहा, ‘‘अभी अगर किसी की अपनी जमीन से चंदन का पेड़ चोरी कर लिया जाता है, तो जमीन के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज करना पड़ता है। यही कारण है कि लोग चंदन के पेड़ लगाने को तैयार नहीं हैं।’’


भाषा संतोष