भुवनेश्वर, 13 सितंबर (भाषा) ओडिशा राज्य सूचना आयोग ने पुरी जिले के सतपुरी गांव के निवासी चित्तरंजन सेठी को ‘‘आरटीआई प्रक्रिया के दुरुपयोग’’ का हवाला देते हुए एक वर्ष तक नयी आरटीआई आवेदन दाखिल करने से रोक दिया है।


राज्य सूचना आयुक्त सुशांत कुमार मोहंती ने आदेश में कहा कि सेठी ने मेइतीपुर ग्राम पंचायत और निमापाड़ा प्रखंड कार्यालय से आय-व्यय और विकास कार्यों का माहवार और सालाना ब्यौरा मांगते हुए 61 आवेदन दायर किए थे।


आयोग ने पाया कि आरटीआई का जवाब मिलने के बावजूद उन्होंने बार-बार आवेदन दायर किए इसलिए आदेश में कहा गया, "अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता द्वारा दायर 61 मामले एतद्द्वारा खारिज किये जाते हैं।"


आयोग ने आदेश में कहा, ‘‘उक्त तथ्यों को देखते हुए आवेदक का आचरण आरटीआई प्रक्रिया का दुरुपयोग है। निस्संदेह, आवेदक को सूचना का अधिकार है लेकिन वह कानून और प्रक्रिया का पालन करने के लिए भी बाध्य है।’’


आयोग ने न केवल एक वर्ष तक सेठी पर नयी आरटीआई दायर करने पर रोक लगाई बल्कि सभी आवेदकों के लिए साल में अधिकतम 12 आरटीआई लगाने की सीमा तय करने का निर्देश दिया। साथ ही, हर आवेदन के साथ सालाना दाखिल आरटीआई की संख्या का हलफनामा लगाने को अनिवार्य किया।


आदेश में यह भी कहा गया कि सेठी ने बीपीएल कार्ड का इस्तेमाल कर अंधाधुंध आवेदन किए।


इस पर पुरी के कलेक्टर को उनके बीपीएल कार्ड की सत्यता की जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।


आयोग ने विभागों को सलाह दी है कि वह उनके दोहराए गए या बोझिल सवालों को आरटीआई अधिनियम की धारा 7(9) के तहत खारिज कर दें।


आदेश में कहा गया है, ‘‘लोकतंत्र को समर्पित कोई भी संस्था ऐसे पवित्र अधिनियम के असंगत और अनियंत्रित उपयोग से सहमत नहीं हो सकती।’’


भाषा राखी