बेंगलुरु, 13 सितंबर (भाषा) लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को विधानसभाओं और विधान परिषदों को उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंक देने के लिए एक राष्ट्रीय विधायी सूचकांक स्थापित करने का प्रस्ताव रखा।


बिरला ने कहा कि उनके प्रदर्शन का आकलन कई मानदंडों के आधार पर किया जा सकता है, जैसे कि प्रति वर्ष आयोजित होने वाली बैठकों की संख्या, सदन की उत्पादकता, बहस की गुणवत्ता, तकनीक का उपयोग और विभिन्न समितियों की प्रभावशीलता।


बिरला ने यहां संपन्न हुए 11वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ-भारत क्षेत्र सम्मेलन से इतर संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम अगले साल जनवरी में लखनऊ में पीठासीन अधिकारियों की बैठक में राष्ट्रीय विधायी सूचकांक पर विचार करेंगे।’’


दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को राष्ट्रीय विधायी सूचकांक पर एक प्रस्ताव तैयार करने का काम सौंपा गया है, जिस पर लखनऊ में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में व्यापक रूप से चर्चा की जाएगी।


सीपीए-भारत क्षेत्र सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए, बिरला ने सभी विधानमंडलों से अपनी कार्यवाही और बहस की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मानक स्थापित करने का आग्रह किया।


कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने भी सदन की कार्यवाही में बार-बार होने वाले व्यवधान को लेकर चिंता व्यक्त की और कहा कि बहस और चर्चा किसी भी विधायिका की आत्मा होती है।


सदन में ‘‘सुनियोजित गतिरोध’’ पर चिंता व्यक्त करते हुए, बिरला ने सभी राजनीतिक दलों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच व्यापक संवाद की आवश्यकता पर बल दिया।


भाषा शफीक