तिरुपति, 14 सितंबर (भाषा) राज्य विधानमंडलों और संसद की कार्यवाही में व्यवधान डालने की बढ़ती प्रवृत्ति के मद्देनजर आंध्र प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सी अय्यन्नापत्रुडु ने विधायकों के लिए ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ नीति लागू करने का रविवार को सुझाव दिया।


अय्यन्नापत्रुडु ने महिला सशक्तीकरण पर संसदीय और विधायी समितियों के पहले दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान यह सुझाव दिया। इस सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया।


अय्यन्नापत्रुडु ने लोकसभा अध्यक्ष से यह सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान करने का आग्रह किया कि राज्य विधानमंडल की हर साल कम से कम 60 बैठकें हों, ताकि विधायी निकायों में लोगों की आवाज पर्याप्त रूप से सुनी जा सके।


उन्होंने कहा कि सार्वजनिक हित के मामलों पर कानून बनाते समय बार-बार व्यवधान के कारण संक्षिप्त चर्चाएं हो रही हैं।


अय्यन्नापत्रुडु की ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब वाईएसआरसीपी के विधायक पिछले साल पार्टी के सत्ता से बाहर होने के बाद से राज्य विधानसभा की कार्यवाही से दूर रह रहे हैं।


राज्य विधानमंडलों की हर साल कम से कम 60 बैठकें आयोजित किए जाने के आंध्र विधानसभा अध्यक्ष के सुझाव के बारे में पूछे जाने पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि अगले साल जनवरी में देशभर के पीठासीन अधिकारियों की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की जा सकती है।


‘पीआरएस लेजिस्लेटिव’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2024 में राज्य विधानसभाओं की बैठकें औसतन 20 दिन आयोजित की गईं और प्रत्येक बैठक की औसत अवधि पांच घंटे रही।


रिपोर्ट के अनुसार, ओडिशा विधानसभा की सबसे ज्यादा बैठकें (42 दिन) हुईं, जिसके बाद केरल विधानसभा (38 दिन) का स्थान है।


रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश विधानसभाओं की बैठकें 16-16 दिन हुईं। इसमें कहा गया है कि 2024 में राज्य विधानसभाओं ने बजट पर औसतन सात दिन चर्चा की।


भाषा पारुल