नयी दिल्ली, 15 सितंबर (भाषा) दिव्यांगजनों के लिए कल्याणकारी उपायों के प्रभाव का आकलन करने के लिए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (एसआईपीडीए) के कार्यान्वयन हेतु योजना के अंतर्गत सभी परियोजनाओं का तृतीय-पक्ष मूल्यांकन करेगा।


दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) द्वारा 11 सितंबर को संबंधित विभागों के साथ साझा किए गए एक पत्र में कहा गया है कि यह मूल्यांकन दिव्यांगजन के लिए एसआईपीडीए की योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रभावशीलता और गुणवत्ता की समीक्षा में महत्वपूर्ण होगा।


एसआईपीडीए एक व्यापक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसमें बाधा-मुक्त वातावरण का निर्माण, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम और छात्रवृत्तियां, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान, जागरूकता सृजन और प्रचार, दिव्यांगता-संबंधी प्रौद्योगिकी और उत्पादों पर अनुसंधान, रीढ़ की हड्डी की चोट का उपचार करने वाले केंद्रों को सहायता जैसी पहल शामिल हैं।


राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान में समता एवं सामाजिक विकास केंद्र के प्रमुख डॉ. टी. विजयकुमार को इस मूल्यांकन कार्य के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।


भाषा वैभव