मुंबई, 15 सितंबर (भाषा) महाराष्ट्र सरकार ने अपने सभी विभागों और मंत्रालयों की वेबसाइट के मुख्य पेज को मराठी में तैयार करने का आदेश दिया है। इन वेबसाइट के लिए एक समान प्रारूप लागू किया जाएगा। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।


अधिकारी ने कहा कि यह कदम सरकार के अगले 150 दिनों के लिए नवीनीकृत लक्ष्यों का हिस्सा है।


उन्होंने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, “हम साइबर धोखाधड़ी और भ्रामक वेबसाइट के युग में हैं इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है। सभी मंत्रालयों और विभागों को अपनी वेबसाइट एक विशेष प्रारूप में विकसित करनी होंगी, जिसमें आधिकारिक नाम में 'डॉटजीओवीडॉटइन' डोमेन होना अनिवार्य होगा। वेबसाइट का मुख्य पेज हमेशा मराठी में होगा क्योंकि यह राज्य की आधिकारिक भाषा है।”


इसके साथ ही अंग्रेजी में भी वही सामग्री पढ़ने का विकल्प होगा। यह निर्देश विभागों में स्थिरता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।


नए दिशानिर्देशों के तहत, सभी सरकारी वेबसाइट में एक समान उपयोगकर्ता ‘इंटरफेस’ होगा, जिसमें मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम होंगे, साथ ही नागरिक सेवा, सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) और ‘आपले सरकार’ जैसे विभागीय पहल और सेवाओं के लिंक होंगे।


एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह निर्णय सरकार की पहली 100-दिन की प्रदर्शन योजना के अनुभवों से लिया गया है।


अधिकारी ने बताया, “प्रत्येक विभाग ने अपने लक्ष्य स्वयं निर्धारित किए थे, जिससे असंगतियां पैदा हुईं और उनकी उपलब्धियों की निष्पक्ष तुलना करना कठिन हो गया। उदाहरण के लिए एक विभाग पुराने कानूनों में सुधार पर केंद्रित था जबकि दूसरा केवल संचालन को सुव्यवस्थित करने पर। इससे मूल्यांकन में असंतुलन आया।”


मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने अब सभी विभागों के लिए समान मानदंडों पर जोर दिया है ताकि प्रदर्शन की वस्तुनिष्ठ तुलना की जा सके।


उन्होंने बताया, “एक बार मानकीकरण पूरा हो जाने के बाद राज्य उच्च प्रदर्शन करने वाले मंत्रालयों को पुरस्कृत करेगा। भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) को विभागीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए तृतीय-पक्ष एजेंसियां नियुक्त करने का काम सौंपा गया है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले तीन विभागों को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंबई में दो अक्टूबर को आयोजित एक समारोह में पुरस्कृत करेंगे।”


भाषा


सुमित