नयी दिल्ली, 17 सितंबर (भाषा) केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को घोषणा की कि दिल्ली के तीन लैंडफिल स्थलों पर कार्यरत सभी श्रमिकों को दिवाली से पहले 5,000 रुपये की विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।


खट्टर ने भलस्वा लैंडफिल पर कहा कि उन्होंने इस स्थल की सफाई की व्यक्तिगत जिम्मेदारी ली है और उन्होंने दिल्ली सरकार से इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए संबंधित संगठनों के साथ सक्रिय सहयोग करने का आग्रह किया।


केंद्रीय मंत्री ने ‘एक्स’ पर हिंदी में एक पोस्ट साझा करते हुए कहा, ‘‘माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 'स्वच्छ भारत मिशन' के माध्यम से राष्ट्रसेवा का एक नया मार्ग प्रशस्त किया है। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश में ‘स्वच्छता ही सेवा’ पर केंद्रित अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।’’


पोस्ट में आगे लिखा गया है, ‘‘आज ‘स्वच्छता ही सेवा 2025’ के दौरान, दिल्ली के तीन लैंडफिल साइट पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए दो महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए हैं- चाहे वे एमसीडी (दिल्ली नगर निगम) कर्मचारी हों, सफाई कर्मचारी हों या ड्राइवर।"


दिल्ली में तीन लैंडफिल साइट भलस्वा, गाजीपुर और ओखला हैं।


पोस्ट के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी को दिवाली से पहले 5,000 रुपये की विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और उनकी निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की भी व्यवस्था की जाएगी। इसमें कहा गया है कि स्वच्छ भारत अभियान में अपनी लगन और मेहनत से योगदान देने वाले इन सभी कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान ही हमारी सच्ची सेवा है।


उन्होंने जारी 'सेवा पखवाड़ा' के तहत बुधवार को भलस्वा लैंडफिल साइट का दौरा किया, जहां उन्होंने पुराने अपशिष्ट निपटान कार्यों का निरीक्षण किया और अगले वर्ष दो अक्टूबर तक संपूर्ण संचित अपशिष्ट को समाप्त करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहरायी।


अपने दौरे के दौरान, मंत्री ने अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रिया पर एक विस्तृत प्रस्तुति की भी समीक्षा की और साइट के ऊपरी हिस्सों सहित लैंडफिल का स्थलीय निरीक्षण किया।


"मां के नाम एक पेड़" अभियान के तहत वृक्षारोपण अभियान भी चलाया गया, जिसमें दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद, दिल्ली महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह, उप महापौर जयभगवान यादव, स्थायी समिति अध्यक्ष सत्य शर्मा और अन्य वरिष्ठ नगर निगम अधिकारियों सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।


खट्टर ने इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) आवश्यक भूमि और रसद सहायता प्रदान करके सफाई अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उनके अनुसार, जैव-उपचार प्रयासों के बाद लगभग 25 एकड़ भूमि का पुनर्ग्रहण किया जा चुका है।


उन्होंने कहा कि इसमें से पांच एकड़ भूमि को बांस के बगीचे में बदल दिया गया है, जबकि शेष क्षेत्र का उपयोग स्वच्छता संबंधी मशीनरी स्थापित करने और संचालित करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने संचालन प्रक्रिया में बदलाव की भी घोषणा की, जिसमें कहा गया कि ताज़ा और पुराने कचरे, जिनका पहले एक ही स्थान पर निपटान किया जाता था, का अब दक्षता में सुधार के लिए अलग-अलग प्रबंधन किया जाएगा।


मंत्री ने दिल्ली के नागरिकों से स्वच्छता प्रथाओं को अपने दैनिक जीवन में शामिल करके स्वच्छता अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने की भी अपील की। ​​उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि आगामी त्योहार, जैसे नवरात्रि और दशहरा, स्वच्छता और सफाई के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ मनाए जाने चाहिए।


मंत्री की भावनाओं को दोहराते हुए, सूद ने कहा कि सरकार दिल्ली को कूड़े के ढेर से ग्रस्त शहर से एक स्वच्छ, हरित और आधुनिक राजधानी में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि 50 प्रतिशत से ज़्यादा पुराने कचरे का प्रसंस्करण पहले ही किया जा चुका है और दोहराया कि यह मिशन सिर्फ़ एक बुनियादी ढांचागत पहल नहीं है, बल्कि दिल्ली की पर्यावरणीय गरिमा को बहाल करने की दिशा में एक कदम है।


इकबाल सिंह ने उत्साहजनक आंकड़े भी साझा किए, जिसमें बताया गया कि भलस्वा लैंडफिल की ऊंचाई पहले ही 15 मीटर कम कर दी गई है। उन्होंने बताया कि नये कचरे की लगातार आवक के बावजूद, पुराने कचरे की कुल मात्रा 73 लाख मीट्रिक टन से घटकर 43 लाख मीट्रिक टन हो गई है। उन्होंने बताया कि साइट से हटाए गए कचरे का बिजली उत्पादन, टाइल निर्माण और भूमि सुधार के लिए पुन: उपयोग किया जा रहा है।


भाषा अमित