मुंबई, 20 सितंबर (भाषा) प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी के मिश्रा ने शनिवार को कहा कि सरकार ने शासन में बिना शोर-शराबे के सुधार शुरू कर दिए हैं और अब केंद्र सरकार और सरकारी कंपनियों में नियुक्तियां विषय विशेषज्ञता, योग्यता और प्रतिष्ठा के आधार पर की जा रही हैं।


मुंबई स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) में दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए मिश्रा ने कहा कि वरिष्ठ नौकरशाहों की चयन प्रक्रिया में विश्वसनीय, निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ तरीके से रणनीतिक परिवर्तन एक क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं।


उन्होंने कहा, ‘‘विषय विशेषज्ञता, योग्यता और प्रतिष्ठा अब केंद्र सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों में नियुक्तियों का आधार है। ये बदलाव लगभग एक दशक से जारी हैं और तेजी से विकसित हो रहे भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए शासन व्यवस्था को धीरे-धीरे नया रूप दे रहे हैं।’’


उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के ‘विकसित भारत 2047’ के दृष्टिकोण के तहत देश साहस और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, जो ‘सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन’ के मंत्र पर आधारित है।


मिश्रा ने एमबीए, एग्जीक्यूटिव एमबीए और पीएचडी स्नातकों को बधाई दी और इस संस्थान के देश के आईआईएम संस्थानों की सूची में छठे स्थान पर पहुंचने के लिए सराहना की।


उन्होंने कहा कि भारत 100 से अधिक यूनिकॉर्न और 1.9 लाख स्टार्टअप के साथ एक वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में उभरा है।


उन्होंने इस संबंध में एक लाख करोड़ रुपये के राष्ट्रीय अनुसंधान कोष, ‘इंडिया-एआई मिशन’ और ‘डीप टेक फंड ऑफ फंड्स’ सहित सरकारी पहलों का भी जिक्र किया।


मानव संसाधन विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए मिश्रा ने कहा कि सिर्फ तकनीकी कौशल ही पर्याप्त नहीं हैं और उन्होंने दृष्टिकोण, टीम वर्क, खुलेपन, आपसी सम्मान, विनम्रता, नैतिकता, पारदर्शिता और निष्पक्षता के महत्व को रेखांकित किया।


उन्होंने कहा, ‘‘टीम भावना से काम करना शायद व्यक्तिगत प्रतिभा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।’’


उन्होंने कहा कि 2016 में ग्रुप बी और सी के पदों के लिए व्यक्तिगत साक्षात्कार की व्यवस्था खत्म करने से चयन प्रक्रिया में पक्षपात और भेदभाव कम हुआ है।


भाषा संतोष