चंडीगढ़, 20 सितंबर (भाषा) हरियाणा सरकार ने शनिवार को चावल वितरण की अवधि 15 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी।


मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यहां कहा कि इस निर्णय से राज्य की लगभग 1,000 मिलों को सीधा लाभ होगा। उन्होंने आगे कहा कि मिल मालिकों को धारिता (होल्डिंग) शुल्क में लगभग 50 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी।


सैनी ने कहा कि हरियाणा राइस मिलर्स एसोसिएशन ने राज्य सरकार को अवगत कराया था कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने लगभग 45 दिन देरी से चावल की डिलीवरी शुरू की, जिसके कारण मिल मालिक निर्धारित अवधि के भीतर अपना काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं।


एसोसिएशन की मांग को उचित मानते हुए राज्य सरकार ने बोनस पात्रता अवधि 15 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी है। इसके अतिरिक्त, मिल मालिकों के लिए चावल वितरण की अवधि भी 30 जून तक कर दी गई है।


मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में राज्य में धान की सरकारी खरीद एक अक्टूबर के बजाय 22 सितंबर से शुरू होगी।


उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी यह दावा करके किसानों को ‘गुमराह’ कर रही है कि भाजपा सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रणाली को समाप्त कर देगी।


उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि, हमारी सरकार ने फसलों पर एमएसपी में लगातार वृद्धि की है। वर्ष 2014 में धान (सामान्य) का एमएसपी 1,360 रुपये प्रति क्विंटल था, जबकि आज यह 2,369 रुपये प्रति क्विंटल है।’’


इसी प्रकार, वर्ष 2014 में धान (ग्रेड-ए) का एमएसपी 1,400 रुपये प्रति क्विंटल था, जबकि आज यह 2,389 रुपये प्रति क्विंटल है।


भाषा राजेश राजेश