नयी दिल्ली, 21 सितंबर (भाषा) सरकार ने रविवार को मीडिया के एक वर्ग में आई उन खबरों को ‘‘भ्रामक’’ करार दिया जिनमें कहा गया है कि हिंदी समाचार चैनलों को उनके प्रसारण में उर्दू शब्दों के अत्यधिक प्रयोग के लिए ‘‘नोटिस’’ भेजे गए हैं।


पीआईबी फैक्ट चेक इकाई ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम के तहत एक दर्शक की शिकायत को संबंधित चैनलों को भेज दिया है।


एक अधिकारी ने बताया कि अधिनियम के अनुसार, एक निश्चित प्रतिशत में सार्वजनिक शिकायतों को संबंधित व्यक्ति को भेजा जाता है, जिनके खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई है।


अधिकारी ने कहा, “यह मंत्रालय का कोई निर्देश नहीं, बल्कि संबंधित चैनलों के खिलाफ प्राप्त शिकायत को आगे बढ़ाया गया है।”


प्रेस सूचना कार्यालय (पीआईबी) की फैक्ट चेक इकाई ने पोस्ट में बताया कि संबंधित चैनलों को निर्देश दिया गया है कि वे शिकायतकर्ता को की गई कार्रवाई की जानकारी दें और नियमानुसार मंत्रालय को भी अवगत कराएं।


मीडिया के एक वर्ग में आई खबरों में दावा किया गया है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने हिंदी समाचार चैनलों को उनके प्रसारण में अत्यधिक उर्दू शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए नोटिस जारी किया है और उन्हें भाषा विशेषज्ञों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है।


भाषा प्रशांत