प्रयागराज, 22 सितंबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ग्रेटर नोएडा स्थित गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय के कुलपति की निजी सचिव को बहाल करने का निर्देश दिया है जिन्हें इस विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत करने के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।


अदालत ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि जिस रजिस्ट्रार के खिलाफ शिकायत की गई थी, वह सेवा में बना हुआ है, जबकि शिकायकर्ता को सेवा से हटा दिया गया है। इसके साथ ही अदालत ने बर्खास्तगी का आदेश रद्द कर दिया।


याचिकाकर्ता ने अपनी बर्खास्तगी को उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसे अदालत ने रद्द कर दिया और मामला वापस भेज दिया। इसके बाद याचिकाकर्ता को फिर से बर्खास्त कर दिया गया। यह प्रक्रिया कुल चार बार हुई , और अंत में वर्तमान अदालत ने उसे पुनः नियुक्त करने का आदेश दिया।


रिट याचिका स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने कहा, “यह याचिकाकर्ता को अनावश्यक रूप से परेशान करने का एक स्पष्ट मामला है क्योंकि रजिस्ट्रार के खिलाफ शिकायत करने के बाद ही महिला के खिलाफ सभी कार्यवाही की गई।”


उन्होंने कहा, “घटनाक्रम निश्चय ही रजिस्ट्रार के आचरण को प्रदर्शित करते हैं जो इस विश्वविद्यालय में सेवा में बना हुआ है, जबकि याचिकाकर्ता को नौकरी से हटा दिया गया है।”


उच्च न्यायालय ने 16 सितंबर को अपने निर्णय में इस विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा 14 दिसंबर, 2024 को पारित बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया और प्रतिवादी विश्वविद्यालय तथा रजिस्ट्रार को याचिकाकर्ता को कुलपति के निजी सचिव के रूप में कार्य करने की अनुमति देने का निर्देश दिया।


भाषा राजेंद्र