नयी दिल्ली, 23 सितंबर (भाषा) खाद्य मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष के लिए सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें सब्सिडी के महत्तम प्रबंधन को खाद्यान्न खरीद और वितरण कार्यों में सुधार हेतु मापनीय लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।


मंगलवार को जारी एक सरकारी बयान के अनुसार, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग और भारतीय खाद्य निगम ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।


यह समझौता ज्ञापन खाद्य सब्सिडी निधि के महत्तम प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी और प्रणाली-आधारित दृष्टिकोणों का लाभ उठाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।


इसमें कहा गया, ‘‘इसका उद्देश्य भंडारण हानि को कम करना, भंडारण क्षमता का इष्टतम उपयोग प्राप्त करना, गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को मजबूत करना, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) में नवीनतम नवाचार को अपनाना, प्रक्रियाओं और निगरानी का डिजिटलीकरण करना, और लॉजिस्टिक्स श्रृंखला के प्रदर्शन को बढ़ाना जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान देना है...।’’


समझौता ज्ञापन में इन पहलुओं पर मापनीय लक्ष्यों के साथ-साथ एफसीआई कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण लक्ष्य भी शामिल हैं।


भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की स्थापना वर्ष 1965 में संसद के एक अधिनियम, जिसे खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का अधिनियम संख्या 37) कहा जाता है, के तहत की गई थी, जिसका प्राथमिक कर्तव्य खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री करना था।





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