लेह, 28 अक्टूबर (भाषा) लद्दाख में प्राधिकारियों ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएनएस) की धारा 163 के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को हटा लिया है, जिसके तहत पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर पाबंदी थी। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।


अधिकारियों ने बताया कि लेह और करगिल जिलों के उपायुक्तों ने सोमवार को प्रतिबंध हटाने का अलग-अलग आदेश दिया, जो क्षेत्र में शांति भंग होने और सार्वजनिक शांति में किसी भी तरह के व्यवधान को रोकने के लिए लगाए गए थे।


लेह में बड़े पैमाने पर हिंसा के बाद 24 सितंबर को पूरे केंद्र शासित प्रदेश में प्रतिबंध लगाए गए थे। इस हिंसा में चार लोग मारे गए थे और कई घायल हुए थे। लगभग तीन हफ़्ते बाद इन पाबंदियों को हटा लिया गया।


हालांकि, लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) द्वारा विरोध प्रदर्शन के आह्वान के बाद 17 अक्टूबर को पाबंदियां फिर से लागू कर दी गयीं। ये दोनों संगठन संविधान की छठी अनुसूची के तहत राज्य का दर्जा और सुरक्षा उपायों की मांग के समर्थन में आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे।


दोनों समूहों ने पांच महीने के अंतराल के बाद 22 अक्टूबर को केंद्र के साथ बातचीत फिर से शुरू की। इसके कुछ दिन पहले ही गृह मंत्रालय ने 24 सितंबर की लेह हिंसा की न्यायिक जांच की घोषणा करके एक प्रमुख मांग को माना था।


लेह के जिला मजिस्ट्रेट रोमिल सिंह डोंक ने कहा कि एसएसपी ने 24 अक्टूबर को रिपोर्ट दी थी कि अब शांति और सार्वजनिक व्यवस्था भंग होने की कोई आशंका नहीं है और सिफारिश की गई थी कि लेह तहसील में धारा 163 के तहत लगाए गए प्रतिबंध हटा लिए जाएं।


डोंक ने सोमवार को जारी अपने आदेश में कहा, ‘‘अत: मैं तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध हटाता हूं।’’


करगिल के जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार ने भी एसएसपी से इसी तरह की जानकारी प्राप्त होने का हवाला दिया और प्रतिबंधों को वापस लेने की घोषणा करते हुए ऐसा ही आदेश जारी किया।


भाषा


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