कोच्चि, 30 अक्टूबर (भाषा) केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वी. डी. सतीशन ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि ‘पीएम श्री’ योजना पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के बाद उसकी समीक्षा के लिए कैबिनेट उप-समिति बनाने का सरकार का कदम, सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) के घटक दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) से ‘‘विश्वासघात’’ करने का प्रयास है।


सतीशन ने कहा कि इस समिति का गठन पहले ही किया जाना चाहिए था।


उन्होंने यह टिप्पणी राज्य की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) नीत वाम सरकार के उस फैसले के संदर्भ में की, जिसमें सरकार ने भाकपा के कड़े विरोध के बाद ‘प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया’ (पीएम श्री) योजना के कार्यान्वयन से संबंधित आगे की कार्रवाई को स्थगित कर दिया था।


मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बुधवार को कहा था कि सरकार ने योजना के कार्यान्वयन का अध्ययन करने के लिए सात सदस्यीय मंत्रिमंडलीय उप-समिति का गठन किया है।


सतीशन ने आरोप लगाया कि माकपा इस तरह के फैसलों के जरिए अपने गठबंधन सहयोगी भाकपा के साथ ‘‘विश्वासघात’’ कर रही है।


नेता प्रतिपक्ष ने कहा, “योजना और उसके कार्यान्वयन का अध्ययन करने के लिए कैबिनेट उप-समिति का गठन समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर से पहले किया जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब हस्ताक्षर के बाद समिति गठित करना क्या दर्शाता है? यह केवल भाकपा को धोखा देने की कोशिश है।”


सरकार द्वारा गठित समिति में सामान्य शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी को अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि मंत्री के. राजन, पी. राजीव, रोशी ऑगस्टीन, के. प्रसाद, के. कृष्णनकुट्टी और ए. के. ससीन्द्रन इसके सदस्य होंगे।


भाषा खारी