नयी दिल्ली, 30 अक्टूबर (भाषा) केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से मनरेगा योजनाओं में जल-पुनर्भरण, जल संचयन और जल स्रोतों के संरक्षण सहित जल से संबंधित कार्यों पर समर्पित व्यय अनिवार्य करने के उसके फैसले के अनुरूप बनाने का आग्रह किया।


केंद्र ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से ‘संरक्षित पेयजल क्षेत्र’ बनाने, निरीक्षण प्रोटोकॉल लागू करने और ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों के माध्यम से सामुदायिक सतर्कता बढ़ाने का भी आह्वान किया गया।


जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा स्थानीय जल प्रशासन को मजबूत करने और जल जीवन मिशन के जल स्रोतों की स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए आयोजित ‘डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पेयजल संवाद’ के दूसरे संस्करण के दौरान यह अपील की गई।


राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अतिरिक्त सचिव और मिशन निदेशक कमल किशोर सोन ने सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि जिलाधिकारी सतत जल सेवा वितरण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।


शीर्ष अधिकारियों ने ने जिलाधिकारियों से जल संरक्षण और पुनर्भरण गतिविधियों को मनरेगा योजना में शामिल करने का आग्रह किया।


सोन ने कहा, “जिलाधिकारी प्रमुख पदाधिकारी हैं और जल जीवन मिशन के तहत उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सतत सेवा वितरण आंकड़ों पर आधारित निर्णय लेने, स्थानीय स्वामित्व और निवारक शासन पर निर्भर करता है।”


डिजिटल रूप से हुई इस बैठक में जिलाधिकारियों, मिशन निदेशकों और राज्य टीमों सहित 800 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।


भाषा जितेंद्र