नयी दिल्ली, 30 अक्टूबर (भाषा) लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बृहस्पतिवार को कहा कि कानून का शासन और इसका प्रभावी कार्यान्वयन आर्थिक विकास का मूल आधार है तथा 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है।


उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के ‘77वें आरआर बैच’ के अधिकारियों के लिए संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (प्राइड) द्वारा आयोजित दो दिवसीय परिबोधन पाठ्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर यह भी कहा कि संविधान की भावना आईपीएस अधिकारियों के कार्यों और उनके आचरण का मार्गदर्शक होनी चाहिए।


लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, बिरला ने कहा कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों को युवा सिविल सेवकों द्वारा जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए।


उनका कहना था कि कानून का शासन और इसका प्रभावी कार्यान्वयन आर्थिक विकास का मूल आधार है तथा यह 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक है।


बिरला ने युवा आईपीएस अधिकारियों से आह्वान किया कि वे अपने कार्यों को केवल दायित्व न मानकर अपने कर्तव्यों का पालन सच्ची सेवा और समर्पण की भावना से करें।


उन्होंने कहा कि ईमानदारी, समर्पण और देशभक्ति के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले अधिकारियों को जनता का विश्वास और सम्मान प्राप्त होता है, और जनता की सेवा करने से उन्हें व्यक्तिगत रूप से अनूठी उपलब्धि और संतुष्टि मिलती है।


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