नयी दिल्ली, 30 अक्टूबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय शुक्रवार को उस स्वत: संज्ञान मामले में अपना फैसला सुनाएगा, जो मामलों की जांच के दौरान कानूनी राय देने वाले या पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों को तलब किये जाने से संबंधित है।


प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने 12 अगस्त को इस स्वत: संज्ञान मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।


उच्चतम न्यायालय ने 29 जुलाई को मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ वकील की भूमिका निभा रहा है, तो जांच एजेंसियों को उसे जांच का सामना कर रहे अपने मुवक्किल को कानूनी सलाह देने के लिए तलब नहीं करना चाहिए।


शीर्ष अदालत ने कहा था कि हालांकि, अगर कोई वकील “अपराध में मुवक्किल की मदद कर रहा है”, तो उसे समन भेजा जा सकता है।


इससे पहले, उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ‘‘सभी सीमाएं पार कर रहा है’’। इसने जांच के दौरान कानूनी सलाह देने या मुवक्किलों का प्रतिनिधित्व करने को लेकर एजेंसी द्वारा वकीलों को तलब किएए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी।


यह स्वतः संज्ञान मामला ईडी द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ताओं अरविंद दातार और प्रताप वेणुगोपाल को तलब किए जाने के बाद सामने आया।


ईडी ने बीस जून को कहा था कि उसने अपने जांच अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे धनशोधन जांच का सामना कर रहे लोगों के किसी भी वकील को समन जारी न करें। इसने कहा था कि इस संबंध में अपवाद केवल एजेंसी के निदेशक की ‘‘अनुमति’’ के बाद ही किया जा सकता है।


बार निकायों ने प्रधान न्यायाधीश से मामले का स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह किया था।


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देवेंद्र