नयी दिल्ली, 30 अक्टूबर (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग पहाड़ियों में बड़े पैमाने पर भूस्खलन और गंभीर पर्यावरणीय क्षरण को लेकर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और अन्य से जवाब मांगा है।


एनजीटी ने दार्जिलिंग में आपदा और असंतुलित विकास पर एक अखबार की खबर का स्वतः संज्ञान लिया।


खबर में कहा गया है कि यह इलाका राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों में रुकावट, असंतुलित विकास की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान और बारिश के पैटर्न में बदलाव का सामना कर रहा है।


एनजीटी के अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल की पीठ ने 28 अक्टूबर के आदेश में कहा, ‘'समाचारपत्र की यह खबर दार्जिलिंग के ‘चिकन नेक कॉरिडोर’ के पास स्थित रणनीतिक महत्व को देखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा पर संभावित प्रभाव को उजागर करती है, जिससे पूर्वी हिमालय में जलवायु लचीलापन और आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता पर बल मिलता है।’'


पीठ ने कहा कि समाचार रिपोर्ट में इसरो के निष्कर्ष का हवाला दिया गया है, जिसमें दार्जिलिंग को 147 भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में 35वें सबसे अधिक जोखिम वाले जिले के रूप में स्थान दिया गया है।


अधिकरण ने कहा कि यह मुद्दा गंभीर चिंता पैदा करता है और यह पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम और पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना के उल्लंघन की ओर संकेत करता है।


इसमें पक्षकार या प्रतिवादी के रूप में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पश्चिम बंगाल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण संस्थान, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान को शामिल किया गया।


एनजीटी ने कहा कि प्रतिवादियों को उनकी प्रतिक्रिया/जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया जाए, और मामले को अगली सुनवाई के लिए इसे 22 दिसंबर को कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।


भाषा पवनेश